अमेरिकी संविधान का 14वाँ संशोधन (14th Amendment to the US Constitution)

संदर्भ

हाल ही में कोलोराडो में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, “संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौदहवें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति का पद सँभालने के लिए अयोग्य हैं”।

संबंधित तथ्य

• यह निर्णय 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी सेनेट में हुए हमलों में ट्रंप की कथित भूमिका से संबंधित था।
• ट्रंप समर्थक वर्ष 2020 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की चुनावी जीत का विरोध कर रहे थे, उनका दावा था कि चुनावों में धाँधली हुई थी।
  • वे उपद्रव करते हुए वाशिंगटन DC में सरकारी कार्यालयों के परिसर में घुस गए।

अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के बारे में

• पृष्ठभूमि: यह संशोधन वर्ष 1866 में पारित हुआ था और 1868 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा लागू कर दिया गया था। यह संशोधन गृहयुद्ध (1861-65) की समाप्ति के बाद लाया गया।
• मुख्य विशेषता: संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या कालांतर में यहाँ बस गए, उन सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई, जिसमें पूर्व में गुलाम बनाए गए लोग भी शामिल थे।
• महत्त्व: पूर्व में गुलाम बनाए गए लोगों को “बिल ऑफ राइट्स” के माध्यम से स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए।

अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3

• पद ग्रहण करने पर रोक: इसमें कहा गया है कि यदि पहले किसी सरकारी पद के लिए निर्वाचित कोई भी व्यक्ति विद्रोह या राजद्रोह का दोषी पाया जाता है, तो वह दोबारा पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है।
  • लेकिन कांग्रेस(संसद) प्रत्येक सदन के दो-तिहाई वोट से ऐसे कानून को हटा सकती है।
• बुनियादी सिद्धांत: लोकतंत्र में लोग जनमत-निर्माण, गठबंधन और मतदान के स्थान पर बल, हिंसा या धमकी का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। यदि कोई निर्वाचित अधिकारी संविधान के विरुद्ध ही खड़ा है तो वह व्यक्ति संवैधानिक राजनीति की उस व्यवस्था के लिए खतरा है।

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