प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 (Press and Registration of Periodicals Bill, 2023)

संदर्भ

हाल ही में लोकसभा ने प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 (Press and Registration of Periodicals Bill, 2023) पारित किया, जो पिछले सत्र में राज्यसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है।

• यह विधेयक औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 [Press and Registration of Books (PRB) Act 1867] को प्रतिस्थापित करेगा।

प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

• शीर्षक आवंटन और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुदान पर भौतिक इंटरफेस की कोई आवश्यकता नहीं है: यह प्रेस रजिस्ट्रार जनरल  (Press Registrar General- PRG) द्वारा शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करने हेतु एक सरल ऑनलाइन तंत्र प्रदान करता है।
  • महत्त्व: यह PRG को प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने में सक्षम बनाएगा।
• स्थानीय प्राधिकारियों/जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की सीमित भूमिका: प्रकाशकों और प्रिंटिंग प्रेसों को स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष कोई घोषणा या उसका प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
  • ऑनलाइन सूचना की आवश्यकता: प्रिंटिंग प्रेसों को केवल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) और स्थानीय प्राधिकारी को ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
  • आवेदन प्राप्त होने पर समय सीमा: डीएम से 60 दिनों के भीतर PRG को अपनी टिप्पणियाँ/एनओसी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद PRG पंजीकरण देने का निर्णय लेगा।
• पत्रिकाओं पर प्रतिबंध: जिस व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा आतंकवादी कृत्य या गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी किया गया हो, उसे पत्रिका निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• किसी विदेशी पत्रिका की प्रतिकृति/पुनर्मुद्रण संस्करण के संदर्भ में प्रावधान: इसकी छपाई के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ इसके पंजीकरण की आवश्यकता होगी।
• एक विश्वसनीय अपीलीय बोर्ड: विधेयक में एक विश्वसनीय अपीलीय तंत्र का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष करेंगे।

पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में भिन्नता

• प्रशासन के स्तर पर: पुस्तकों से संबंधित प्रावधान पहले PRB Act,1867 में थे, उन्हें इस विधेयक में नहीं रखा गया है क्योंकि एक विषय के रूप में पुस्तकों का प्रबंधन मानव संसाधन विकास/शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
• ऑनलाइन सुविधा के स्तर पर: अब प्रिंटिंग प्रेसों को PRG और डीएम के समक्ष केवल एक ऑनलाइन सूचना दाखिल करनी होगी, जबकि पहले डीएम के समक्ष घोषणा दाखिल करनी होती थी।
• सजा: PRB Act,1867 में कानून के उल्लंघन की स्थिति में गंभीर दंड और 6 महीने तक की कैद का प्रावधान किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2023 का विधेयक केवल चरम मामलों में छह महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है।
  • उदाहरणतया यदि कोई पत्रिका पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना प्रकाशित की जाती है और प्रकाशक PRG द्वारा इस आशय का निर्देश जारी किए जाने के छह महीने बाद भी ऐसे प्रकाशन की छपाई जारी रखता है।
  • कुछ उल्लंघनों के लिए पहले की तरह दोषसिद्धि के बजाय वित्तीय दंड का प्रस्ताव किया गया है।
• पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित/रद्द करने की शक्ति: वर्ष 1867 के अधिनियम में, केवल डीएम ही किसी पत्रिका की घोषणा को रद्द कर सकता था, लेकिन नया विधेयक PRG को पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित/रद्द करने का अधिकार देता है।

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