वर्ष 2023 में भारत में राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ में तेजी (Ration card portability gains traction in 2023)

संदर्भ

वर्ष 2023 में संपूर्ण भारत में राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ में तेजी आई है।

संबंधित तथ्य

• ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ONORC): अगस्त 2019 में केवल चार राज्यों में शुरू की गई ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ONORC) सेवा के तहत अंतरराज्यीय और राज्यांतर्गत पोर्टेबिलिटी सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में सक्षम हो गई है।

वर्ष 2023 में ‘पोर्टेबिलिटी’ संबंधित तथ्य 

• कुल लेन-देन एवं खाद्य वितरण
  • वर्ष 2023 के 11 महीनों में लगभग 28 करोड़ ‘पोर्टेबिलिटी’ लेन-देन किए गए, 
  • जिसमें NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के तहत अंतरराज्यीय और राज्यांतर्गत लगभग 80 लाख टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया।
• ONORC योजना के अंतर्गत कुल लेनदेन
  • अगस्त, 2019 में ONORC योजना की शुरुआत के बाद से देश में ONORC के तहत 125 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए गए हैं, 
  • इसके तहत 241 लाख टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है, जिसमें अंतरराज्यीय और राज्यांतर्गत दोनों लेनदेन शामिल हैं।
• PMGKY के तहत मुफ्त खाद्यान्न
  • इस वर्ष 1 जनवरी से सरकार PMGKY के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है। 
  • इससे पहले NFSA के तहत लाभार्थियों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटे अनाज की दर से सब्सिडी वाला खाद्यान्न वितरित किया जाता था।
  • PMGKAY के तहत प्रत्येक महीने औसतन 38-41 लाख टन अनाज का वितरण किया जा रहा है।
• फोर्टिफाइड चावल का वितरण: राशन की दुकानों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना भी इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी और यह मार्च 2024 तक पूरी हो जाएगी।

• लाभार्थियों से संबंधित आँकड़े: 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए 20.06 करोड़ राशन कार्डों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है, 
  • अनाज के पारदर्शी वितरण के लिए 99.8 प्रतिशत राशन दुकानों को ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल’ उपकरणों के साथ स्वचालित कर दिया है और राशन कार्डों में उल्लिखित कम-से-कम एक सदस्य की 98.8 प्रतिशत से अधिक आधार सीडिंग की गई है।

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