मनरेगा श्रमिकों को आधार से जोड़ना (Linking MNREGA workers with Aadhaar)

संदर्भ

01 जनवरी, 2024 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के तहत मजदूरी का भुगतान ‘आधार-आधारित भुगतान प्रणाली’ (ABPS) के माध्यम से किया जाएगा।

• ABPS को लागू करने का पहला आदेश 30 जनवरी, 2023 को जारी किया गया था, जिसके बाद 1 फरवरी, 31 मार्च, 30 जून, 31 अगस्त और अंत में 31 दिसंबर तक विस्तार किया गया।

इस शासनादेश से उत्पन्न चिंताएँ

• करोड़ों कर्मचारी की अयोग्यता: 27 दिसंबर तक इनमें से 12.7% सक्रिय कर्मचारी अभी भी ABPS के लिए पात्र नहीं हैं। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत पंजीकृत 25.25 करोड़ श्रमिकों में से 14.35 करोड़ को ‘सक्रिय श्रमिकों’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • ‘सक्रिय कर्मचारी’ वे हैं, जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम-से-कम एक दिन काम किया है।
• जॉब कार्ड को रद्द करना: 100% ABPS योग्य जॉब कार्ड को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों पर दबाव डाल रही है, फलतः राज्यों ने कई कार्ड रद्द कर दिए हैं, जो आधार भुगतान के लिए पात्र नहीं थे।
  • LibTech इंडिया के अनुसार, पिछले 21 महीनों में 7.6 करोड़ कर्मचारियों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से उदार रुख अपनाने को कहा है, ऐसे मामलों को अनुमति देने की बात कही है, जहाँ किसी वास्तविक कारण से आधार लिंक नहीं किया गया है।
• ‘काम के अधिकार’ का हनन: IBPS की अनिवार्यता के साथ, कुल मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों में से एक-तिहाई से अधिक श्रमिकों को अनिवार्य रूप से काम के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा।

करने की आवश्यकता

• अनिवार्य प्रावधान को हटाना: केंद्र सरकार को ABPS को अनिवार्य रूप में लागू नहीं करना चाहिए।
• मुआवजे की आवश्यकता: केंद्र सरकार को राज्यों द्वारा गलती से हटाए गए श्रमिकों को बहाल करने और काम के अवसरों के नुकसान के लिए उचित मुआवजा प्रदान करने का निर्देश देना चाहिए।

आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)

• परिचय: आधार-आधारित भुगतान प्रणाली पहली बार वर्ष 2017 में शुरू की गई थी।
• आधार का उपयोग: ABPS कामगारों के 12 अंकीय आधार नंबर को उनकी वित्तीय पहचान के रूप में उपयोग करता है।
• लिंक करने की प्रक्रिया: ABPS के तहत भुगतान करने के लिए, श्रमिक के आधार को उनके जॉब कार्ड से जोड़ा जाता है।
  • उनका आधार नंबर उनके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और आधार को ‘नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ (NPCI) डेटाबेस के साथ भी जुड़ा होना चाहिए।
  • साथ ही बैंक की संस्थागत पहचान संख्या को NPCI डेटाबेस से संबद्ध होना चाहिए।
• महत्त्व: ABPS के उपयोग से त्वरित भुगतान सुनिश्चित होगा, अस्वीकृति को कम, वेतन भुगतान में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और श्रमिकों के वेतन भुगतान में उनके बैंक खातों के कारण होने वाली समस्या कम होगी।

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