ऋण वसूली न्यायाधिकरण के माध्यम से NPA वसूली (NPA recovery through Debt Recovery Tribunal)

संदर्भ

वर्ष 2022-23 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal- DRT) को संदर्भित मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई और इसमें शामिल राशि 69,000 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 4.02 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गई।

• गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के रूप में वसूली गई राशि में गिरावट: DRT के माध्यम से वसूली गई राशि वित्त वर्ष 2022 में 17.5% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में गिरकर 9.2% हो गई।
  • इसलिए, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली वित्त वर्ष 2023 में गिरकर 15% हो गई, जो वित्त वर्ष 2022 में 17.6% थी।
  • SARFAESI अधिनियम के पुनर्प्राप्ति चैनल को संदर्भित मामलों की संख्या घट जाती है, जबकि अन्य [लोक अदालत, DRT और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC)] के मामले में, वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में संदर्भित मामलों की संख्या बढ़ जाती है।
  • इसमें शामिल राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली गई राशि लोक अदालतों और DRT के लिए कम हो गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में सरफेसी अधिनियम और IBC के लिए बढ़ गई है।

• IBC के माध्यम से NPA रिकवरी में सुधार: दो वर्ष के अंतराल के बाद वित्त वर्ष 2023 में IBC के माध्यम से रिकवरी 40% से अधिक हो गई।
• वित्त वर्ष 2020 को छोड़कर, राशि के प्रतिशत के रूप में विभिन्न चैनलों के माध्यम से कुल वसूली मध्यम स्तर के आसपास थी।
  • IBC के माध्यम से समाधान के लिए
    • पिछले छह वित्तीय वर्षों में, सबसे अधिक राशि वर्ष 2018-19 (₹1,66,600 करोड़) में वसूली गई थी।
• पिछले छह वित्तीय वर्षों में, वर्ष 2017-18 में शामिल राशि के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक राशि (₹49.6 करोड़) वसूल की गई।

विभिन्न चैनलों के माध्यम से कुल पुनर्प्राप्ति के लिए

• पिछले छह वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक राशि वर्ष 2019-20 (₹1,52,597 करोड़) में वसूल   की गई।
•  पिछले छह वित्तीय वर्षों में, वर्ष 2019-20 में शामिल राशि (₹22.6 करोड़) के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक राशि वसूल की गई।

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