बेनामी कानून पर नए फैसले से पुराने सौदे का उजागर होना (New decision on benami law exposes old deal)

संदर्भ

बेनामी मामलों संबंधी विवादों पर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्णय सुनाया है कि है कि बेनामी अधिनियम 2016 में प्रयुक्त ‘हेल्ड’ (अभिनिर्धारित) वर्ष 2016 से पहले किए गए अपराध की आय को भी कवर करता है और वर्तमान में लाभार्थी द्वारा अभिनिर्धारित प्रक्रिया में है।

संबंधित तथ्य 

• ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि अगर कोई ‘बेनामी अधिनियम’ 1988 में वर्ष 2016 के संशोधन के बाद बेनामी संपत्ति ‘होल्ड’ (कब्जा) करता है, तो यह बेनामी लेनदेन के दायरे में आएगा।
• यदि उच्च न्यायालय इस व्याख्या का समर्थन करते हैं, तो पुराने सौदों को उच्चतम न्यायलय द्वारा पहले ही अमान्य कर दिए गए कानून के तहत वापस लाने से इसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं।
  • निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

वर्ष 2016 के अधिनियम के अनुसार ‘बेनामी’ क्या है?

• परिभाषा: बेनामी सौदा एक लेनदेन या व्यवस्था है, जहाँ एक संपत्ति या संपत्ति जैसे स्टॉक को एक व्यक्ति को “स्थानांतरित” किया जाता है, लेकिन ऐसी संपत्ति का प्रतिफल किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है।
  • इसलिए संपत्ति के धारक को वास्तविक लाभ नहीं होता है।

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 

• बेनामी लेनदेन की विस्तारित परिभाषा: “हस्तांतरित” के साथ-साथ “धारित” (Held) की परिभाषा को भी शामिल किया गया है।
• सजा में विस्तार: कारावास की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई, साथ ही बेनामी संपत्ति के मूल्य का 25% तक जुर्माना लग सकता है।
• संपत्ति की जब्ती: बेनामी लेनदेन के माध्यम से अर्जित संपत्ति की जब्ती शुरू की गई।
• सुदृढ़ प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएँ: जाँच और निर्णय के लिए अधिकारी नामित किए गए:
  • आरंभकर्ता अधिकारी
  • स्वीकृति प्राधिकारी
  • प्रशासक
  • निर्णायक प्राधिकारी।
• प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया और अपील के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया गया।
• कानून का प्रभाव: आयकर विभाग ने कंपनियों और व्यक्तियों को सैकड़ों नोटिस भेजे और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया, नए कानून के माध्यम से संपत्तियों को जब्त भी किया।
  • अगस्त 2022 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय: बेनामी संबंधी पुराने कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया गया।
  • वर्तमान न्यायाधिकरण का फैसला: नवंबर 2016 के बाद किसी संपत्ति को रखने में उचित लेनदेन के अभाव को कानून के तहत अपराध माना जाएगा।

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