SC की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति गवई हुए नामित (Justice Gavai nominated as chairman of SC’s legal services committee)

संदर्भ

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति (SCLSC) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति (SCLSC)

• इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3A के तहत किया गया था।
• उद्देश्य: “समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और जरूरी कानूनी सेवाएँ” प्रदान करना।
• संरचना: SCLSC में अध्यक्ष बी.आर. गवई के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा नामित नौ सदस्य शामिल हैं।
  • इसके अलावा, समिति CJI के परामर्श से केंद्र द्वारा प्रस्तावित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।

न्याय के लिए संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद-39A: यह अनुच्छेद समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
• अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-22(1) (गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानने का अधिकार) राज्य को बाध्य करते हैं कि सभी व्यक्तियों को न्याय देने के लिए एक कानूनी प्रणाली सुनिश्चित की जाए।

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