उच्च शिक्षा में मूल्यों अथवा नैतिकता के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास (An ambitious effort to foster values or ethics in higher education)

संदर्भ:

• इस लेख के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधकों के एक सर्वेक्षण के निष्कर्षों की चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है जिसमें विभिन्न संगठनों में अनैतिक प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। 
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देश, मूल्य प्रवाह 2.0 के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को विकसित करना चाहता है।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष:

• नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन और पदोन्नति में पक्षपात।
• यौन उत्पीड़न का मामला।
• पदोन्नति में लैंगिक भेदभाव।
• अनुशासन पर असंगत दृष्टिकोण।
• गोपनीयता का अभाव।
• मुआवज़े में लिंग भेद।
• मूल्यांकन में गैर-निष्पादन कारकों की अनदेखी ।
• व्यक्तिगत लाभ के लिए विक्रेताओं के साथ व्यवस्था।
• भर्ती और नियुक्ति के दौरान लिंग भेदभाव।

मूल्य प्रवाह 2.0 के बारे में:

• उद्देश्य: व्यक्तियों और संस्थानों को मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान और देश के साथ जुड़ाव विकसित करने की ओर उन्मुख करके मूल्य-आधारित संस्थानों का निर्माण करना।
• ध्यान केंद्रित करना:
• • पारदर्शिता: यह प्रशासन में अत्यधिक पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में निर्णय लेने को पूरी तरह से संस्थागत और सार्वजनिक हित द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
  • भेदभावपूर्ण विशेषाधिकारों का उन्मूलन: यह अधिकारियों के भेदभावपूर्ण विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करता है और प्रशासन से भ्रष्टों को दंडित करने का आह्वान करता है।
    • यह सभी स्तरों पर व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और उन्हें अपनी सलाह देने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर देता है।
• आवश्यकता: दिशानिर्देश में उच्च शिक्षा प्रशासन को जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी और उच्चतम स्तर की नैतिकता सुनिश्चित करने वाले मामलों का संचालन करने की आवश्यकता है।
  • संभावित विकास: यह उन्हें अपने संस्थान के सर्वोत्तम हित में कार्य करने, शिक्षण, सीखने और अनुसंधान के लिए एक अनुकूल संस्कृति और कार्य वातावरण बनाने और अपने संस्थान की क्षमता विकसित करने की बात करता है।
  • सकारात्मक दृष्टिकोण: यह इस बात पर जोर देता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय और अन्य संसाधनों का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए, और ऐसी किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से इनकार करना चाहिए जो उनके कर्तव्यों के निष्पक्ष प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
  • सूचना: उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वेच्छा से सभी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने और खुद को सार्वजनिक जाँच के अधीन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। 
    • उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते सार्वजनिक डोमेन में रखने होंगे।
  • गोपनीयता: यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में सूचना के अधिकार के विपरीत है।
  • जवाबदेही: निर्णय लेने वाले निकायों, उप-समितियों और स्थायी समितियों की बैठकों के एजेंडे, कार्यवाही इत्यादि संबंधी जानकारियों को अपलोड करने की आवश्यकता है।
• अपेक्षाएँ: मूल्य प्रवाह 2.0 कर्मचारियों और छात्र संघों से अपेक्षा करता है कि वे विकास गतिविधियों में प्रशासन का समर्थन करें और मुद्दों को सम्मानजनक तरीके से उठाएँ।
  • चुनौती: दिशानिर्देश यह परिभाषित नहीं करता है कि ‘गरिमापूर्ण तरीके’ में क्या शामिल है इसलिए प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है।

आगे की राह:

• भ्रष्टाचार पर अंकुश: भ्रष्टाचार और नैतिकता और अखंडता के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश को अधिसूचित करने का श्रेय यूजीसी को मिलना चाहिए।
  • उच्च शिक्षा नियामकों को शून्य सहिष्णुता का प्रदर्शन करना चाहिए और प्रवेश, परीक्षा, भर्ती प्रक्रियाओं या उस मामले में, विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी भी पहलू में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कार्य करना चाहिए।
• सक्रिय भागीदारी: प्रत्येक हितधारक को अपने संस्थानों की संस्कृति और मानकों और निर्णय लेने की सुरक्षा, संरक्षण और प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 उच्च शिक्षा में नैतिकता के मूल्यों को विकसित करने की दिशा में एक वांछनीय कदम है। हालाँकि, इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं जिनसे सभी संबद्ध हितधारकों के साथ चर्चा करके निपटने की आवश्यकता है और इसके सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता है, तभी यह निर्णयों की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार कर सकता है।

                                                                                                             News Source: The Hindu

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