कानून के पारंपरिक शासन से मोहभंग पर अंकुश (Curbing disillusionment with the traditional rule of law)

संदर्भ:

आधुनिक युग में, कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतर्निहित “अच्छाई” या “आदर्श” की वांछनीयता सुनिश्चित करता है जो सही और गलत के मध्य की सीमा को निर्धारित करता है।

लोकतंत्र में कानून के शासन का स्रोत:

• आधुनिक धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में, भारत का संविधान कानून के शासन के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

एम.के. गांधी और कानून का शासन:

• राष्ट्रपिता- एम.के. गांधी का मानना था कि एक अधिनियमित कानून का सम्मान किया जाना आवश्यक है।
• उनका विचार था कि सभी लोकतांत्रिक तरीकों से एक अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।
• उदाहरण: दांडी मार्च, नमक कर के खिलाफ गांधी द्वारा किया गया एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
  • जिसने “मानदंडों” के सम्मान के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जब वह कानून तोड़ने के लिए स्वेच्छा से आपराधिक कार्यवाही के अधीन होने के लिए सहमत हुए।

‘क़ानून के शासन’ के लिए चुनौतियाँ:

• कानूनों में पुरानापन या कमज़ोरियाँ।
• विश्वसनीयता का संकट।

सरकार कानूनों में पुरानेपन या कमज़ोरियों से कैसे निपटती है?

कानूनों का प्रतिस्थापन:

• पहला चरण: समस्याग्रस्त कानूनों की विस्तृत पहचान के बाद, पहले चरण में, 42 केंद्रीय अधिनियमों में बदलाव लाने के उद्देश्य से जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2023 से लेकर भारतीय डाकघर अधिनियम,1898; रेलवे अधिनियम, 1989 और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 को पारित किया गया था। 
• दूसरा चरण: औपनिवेशिक काल में भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वीतीय) विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ।

‘कानून के शासन’ पर धब्बा: 

• उदाहरण: 
  • हिरासत में यातना और नागरिकों की मौतें: पुंछ जिले में सेना के वाहनों पर किए गए हमले के बाद सुरक्षा बल की कार्रवाई और पूछताछ के दौरान हिरासत में यातना और नागरिकों की मौतों का मामला।
  • बुलडोजर न्याय: मुठभेड़ों के माध्यम से पुलिसिंग और ‘बुलडोजर’ के माध्यम से न्याय ने हाल ही में ” लोकप्रियता हासिल की है, जिसमें अपराध स्थल का दौरा करना, गवाहों से पूछताछ, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती शामिल है।
  • मॉब लिंचिंग: मॉब लिंचिंग ‘कानून के शासन’ का उल्लंघन है।
  • बिलकिस बानो मामला: 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा पाने वाले 11 लोगों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया।

कानून के शासन का महत्व:

• कोई भी सरकारी अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग कर मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता।
• लोगों का शासन पर भरोसा बढ़ा है।
• कानून के शासन के दौरान लोगों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

निष्कर्ष:

कानून के शासन में सफल होने के लिए न केवल कानून बल्कि उन्हें लागू करने वाले लोगों की भी अच्छी मंशा होनी चाहिए। कानून का शासन लागू करने में न्यायपालिका को सक्रियता आवश्यक बिंदु है।

News Source: The Hindu

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