यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)

संदर्भ: 

भारत ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM) का अनुपालन करते समय अपने निर्यातकों के गोपनीय व्यापार डेटा से समझौता होने के संबंध में चिंता व्यक्त की है।

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के बारे में:

• कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM ) यह यूरोपीय संघ का एक विनियमन तंत्र है जो गैर-यूरोपीय संघ देशों से यूरोपीय संघ के देशों में कार्बन-गहन वस्तुओं का आयात करते समय उनके उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर ‘उचित’ मूल्य निर्धारित करता है।
• इसे अंतर्निहित उत्सर्जन (Embedded Emissions) के आधार पर गणना किए गए कार्बन टैक्स के रूप में लागू किया जाएगा।
• यूरोपीय संघ का “फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज”: यह यूरोपीय संघ के “फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज” का एक घटक है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम-से-कम 55% तक कमी करके यूरोपीय जलवायु कानून का अनुपालन करना है।
• लक्षित उद्योग: यूरोपीय संघ की तुलना में कम सख्त जलवायु नियमों वाले देशों से सीमेंट, लौह इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, विद्युत और हाइड्रोजन का आयात CBAM के अधीन होगा।

महत्व:

• CBAM गैर-ईयू देशों में स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य देशों से किया जाने वाला आयात उसके अपने जलवायु उद्देश्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे।

भारत की चिंताएँ:

• भारत के ऊर्जा-गहन निर्यात पर प्रभाव: भारत के ऊर्जा-गहन उत्पादों, जैसे स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट और उर्वरकों के निर्यात पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
  • उदाहरण के लिए: भारत ने वर्ष 2022 में अपने लौह इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों का 27% यूरोपीय संघ को निर्यात किया।

निष्कर्ष: भारत को एक बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए जिसमें द्विपक्षीय समझौतों, अपने निर्यात बाजारों का विस्तार, हरित उत्पादन को प्रोत्साहित करना और CBAM के विरोध हेतु अंतरराष्ट्रीय मंचों में भाग लेना शामिल है।

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