भारतीय स्टांप विधेयक (Indian Stamp Bill)

संदर्भ 

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने देश में स्टांप शुल्क व्यवस्था के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 को निरस्त करने हेतु एक मसौदा ‘भारतीय स्टांप विधेयक, 2023’ तैयार किया है।

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899

• उद्देश्य: यह लेनदेन रिकॉर्ड करने वाले उपकरणों पर स्टांप के रूप में लगाए गए कर के लिए कानूनी प्रावधान निर्धारित करता है।
  • इसमें संघ सूची की प्रविष्टि 91 में निर्दिष्ट इंस्ट्रूमेंट्स/प्रपत्रों पर स्टांप शुल्क शामिल है।
• सुधार की आवश्यकता: विधि आयोग ने वर्ष 1976 में प्रस्तुत अपनी 67वीं रिपोर्ट में सुधारों के लिए व्यापक सिफारिशें की थीं।

भारतीय स्टांप विधेयक, 2023 के मसौदे की मुख्य विशेषताएँ

• ई-स्टांपिंग: नया कानून भारत को एक निर्बाध डिजिटल युग के लिए तैयार करेगा क्योंकि इसमें डिजिटल रूप से ई-स्टांपिंग का प्रावधान है।
• परिभाषा: मसौदा कानून इलेक्ट्रॉनिक स्टांप या ई-स्टांप को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न छाप के रूप में परिभाषित करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या अन्यथा स्टांप शुल्क के भुगतान को दर्शाता है।

स्रोत: Indian Express

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