EVMs और VVPATs पर जागरूकता कार्यक्रम (Awareness program on EVMs and VVPATs)

संदर्भ 

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले EVMs और VVPATs पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है।

संबंधित तथ्य 

• आयोजन: 31 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के 613 जिलों के 3,464 विधानसभा क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
• सभी राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को चुनाव की घोषणा से लगभग 3 महीने पहले एक जागरूकता अभियान शुरू करने का दिशा-निर्देश दिया गया है। 

अभियान में तीन प्रकार के कार्यक्रम होंगे: 

• EVM प्रदर्शन केंद्र (EDC)
• गतिशील प्रदर्शन वाहन (MDV)
• डिजिटल पहुँच 

EVM और VVPAT

• इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

• • संरचना: EVM दो भागों में कार्य करता हैं: संचालन इकाई और मतपत्र इकाई।
    • ये दोनों इकाइयाँ एक तार द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। EVM की संचालन इकाई को चुनाव केंद्र के मुख्य अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है तथा मतपत्र इकाई को मतदान कक्ष में रखा जाता है।
  • उपयोग: पहली बार इसका उपयोग वर्ष 1982 के केरल चुनावों में प्रायोगिक रूप में किया गया था तथा 2004 के लोकसभा चुनाव को संपन्न करने के लिए पूरी तरह से EVM का उपयोग किया गया था।
  • कानूनी मंजूरी: संविधान संशोधन द्वारा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 61A को जोड़ा गया, जो ECI (भारतीय चुनाव आयोग) को EVM के प्रयोग की अनुमति देता है।
  • निर्माता: बैंगलोर में स्थापित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक संस्था है, को EVM के निर्माण के लिए ECIL (इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के साथ चुना गया था।
• वोटर वेरीफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (Voter Verifiable Paper Audit Trail)
  • यह EVM से जुड़ी एक प्रणाली है। वोट डालने पर एक मुद्रित कागज मिलता है जिसमें उम्मीदवार का उम्मीदवारी संख्या, नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है।
  • मुद्रित कागज स्वचालित रूप से कटता है तथा पारदर्शी शीशे के माध्यम से सात सेकंड तक दिखाई देने के बाद मशीन के अंदर गिर जाता है।
  • इसका उपयोग पहली बार वर्ष 2013 में नागालैंड के नोकसेन निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था तथा 2019 के लोकसभा चुनावों में इसका उपयोग अखिल भारतीय स्तर पर किया गया था।
  • केवल मतदान अधिकारी की पहुँच ही VVPAT मशीनों तक होती है।

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