भारत में बागवानी क्षेत्र (horticulture sector in india)

संदर्भ 

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया।

संबंधित तथ्य

• बागवानी उत्पादन में वृद्धि: वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित कुल बागवानी उत्पादन 355.25 मिलियन टन है, जो वर्ष 2021-22 (347.18 मिलियन टन) से लगभग 8.07 मिलियन टन की वृद्धि है।
• फल उत्पादन में वृद्धि: फलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 के 107.51 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 109.53 मिलियन टन होने का अनुमान है।
• सब्जी उत्पादन में वृद्धि: सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 209.14 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 213.88 मिलियन टन होने का अनुमान है।
• बागानी फसलों में विस्तार: बागानी फसलों का उत्पादन वर्ष 2021-22 के 15.76 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2022-23 में बढ़कर 16.84 मिलियन टन होने का अनुमान है अर्थात् लगभग 6.80% की वृद्धि हुई है। 

बागवानी क्षेत्र के बारे में

• बागवानी को कृषि की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो गहन रूप से संवर्द्धित पौधों से संबंधित है, जिनका उपयोग सीधे लोगों द्वारा भोजन, औषधीय प्रयोजनों या सौंदर्य प्रयोजन के लिए किया जाता है।
• एम. एच. मैरीगौड़ा (M. H. Marigowda) को भारत में बागवानी का जनक माना जाता है।

भारत में बागवानी क्षेत्र की स्थिति

• सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी: बागवानी कृषि, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30.4% का योगदान देती है, जो सकल फसल क्षेत्र का केवल 13.1% उपयोग करती है।
• GVA में हिस्सेदारी: भारतीय बागवानी क्षेत्र कृषि सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) में लगभग 33% योगदान देता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
• बागवानी क्षेत्र में वृद्धि: बेहतर उत्पादकता के कारण वर्ष 2022-23 में भारत का बागवानी उत्पादन सालाना 1.37 प्रतिशत बढ़कर 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है।
• उत्पादन की स्थिति: वर्ष 2021-22 में, कुल बागवानी उत्पादन लगभग 341.63 मिलियन टन था, जिसमें फल उत्पादन लगभग 107.10 मिलियन टन और सब्जी उत्पादन लगभग 204.61 मिलियन टन था।
• भारत ‘ग्लोबल लीडर्स’ के रूप में: भारत आम, केला, अमरूद, पपीता, चीकू, अनार, नींबू और आँवला के उत्पादन में ग्लोबल लीडर्स के रूप में उभरा है।
  • कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के अनुसार, भारत फल और सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
• प्रमुख फल निर्यात गंतव्य: वित्तीय वर्ष 2021-22 में, भारत ने 11,412.50 करोड़ रुपये के फलों और सब्जियों का निर्यात किया, जिसमें बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, नीदरलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, यूके, ओमान और कतर प्रमुख स्थान हैं।

भारत में बागवानी क्षेत्र के लाभ/महत्त्व

• बागवानी उत्पादन: भारत वर्तमान में 25.66 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 320.48 मिलियन टन बागवानी का उत्पादन कर रहा है जबकि खाद्यान्न उत्पादन 127.6 मिलियन हेक्टेयर है।
• खाद्यान्नों की तुलना में अधिक उत्पादकता: बागवानी कृषि (वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न के तहत कुल क्षेत्र का लगभग 20%) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का केवल एक छोटा-सा हिस्सा है। 

• • बागवानी फसलों की उत्पादकता (12.49 टन/हेक्टेयर) खाद्यान्नों की उत्पादकता (2.23 टन/हेक्टेयर) की तुलना में बहुत अधिक है।

• कम अवधि वाली फसलें: सब्जियाँ कम अवधि की फसलें हैं, जो ज्यादातर सीमांत किसानों द्वारा भूमि के छोटे भाग (अक्सर एक एकड़ से भी कम भूमि में) पर उगाई जाती हैं। जैसे-जैसे भूमि जोत तेजी से विभाजित होती जा रही है, सब्जियों का उत्पादन किसानों के लिए त्वरित रिटर्न सुनिश्चित करता है, जबकि कुछ दलहन किस्मों की कटाई में छह महीने तक का समय लगता है।

• रोजगार सृजन: बागवानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करती है, कृषि गतिविधियों की सीमा का विस्तार करती है और किसानों के लिए उच्च आय उत्पन्न करती है। एक हेक्टेयर फल उत्पादन से प्रति वर्ष 860 दिनों का समय लगता है, जबकि अनाज की फसलों में 143 दिनों का समय लगता है।

• अकेले काजू उद्योग सालाना 5.5 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है।

• औद्योगिक विकास: बागवानी पौधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। बागानी फसलें जैसे चाय, कॉफी, रबर, ऑयल पाम आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल हैं।

• सजावटी पौधे उगाना अपने आप में एक उद्योग है। गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, चंदन, खस आदि सुगंधित पौधों का उपयोग इत्र उद्योग में किया जाता है।

भारत में बागवानी क्षेत्र के सामने चुनौतियाँ

• बागवानी फसलों की पूँजी गहन प्रकृति: कृषि बीमा और कृषि मशीनीकरण की सीमित पहुँच, छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच की कमी के साथ इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं किया जा रहा है।

• • नाबार्ड के अनुसार, लगभग 30 प्रतिशत कृषक परिवार अभी भी गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लेते हैं।

• बुनियादी ढाँचे से संबंधित मुद्दे: उचित सिंचाई सुविधाओं का अभाव बागवानी उत्पादन को सीमित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है। शुष्क अवधि या सूखे के दौरान सिंचाई की कमी के कारण फसलों को नुकसान होता है, जहाँ अपर्याप्त जल की आपूर्ति के कारण फसलें जल्दी सूख सकती हैं।

• • इसके विपरीत, अत्यधिक जल भी हानिकारक हो सकता है, जिससे जलभराव, जड़ों की क्षति और पैदावार कम हो सकती है।

• कमजोर मूल्य शृंखला: बागवानी विपणन शृंखला को फलों और सब्जियों की खराब होने वाली प्रकृति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें कुशलतापूर्वक भंडारण और परिवहन करना मुश्किल हो जाता है। खराब लॉजिस्टिक्स और समान कोल्ड स्टोरेज तथा वेयरहाउसिंग सुविधाओं की कमी देरी और बर्बादी में योगदान करती है। राज्यों के बीच कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का असमान वितरण है, लगभग 59% भंडारण क्षमता (यानी 21 MMT) चार राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब में मौजूद है।

• बीजों की खराब गुणवत्ता: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार, भारत में विभिन्न बागवानी फसलों की कम उत्पादकता का एक मुख्य कारण गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता थी।

• कीट और रोग: भारत में बागवानी फसलों को फंगल संक्रमण और बैक्टीरियल ब्लाइट के तेजी से और व्यापक रूप से फैलने की संभावना का सामना करना पड़ता है। अनार के बगीचों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरियल ब्लाइट का सामना कर रहे किसानों को अपने बगीचे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आलू के निर्यातकों को लेट ब्लाइट फंगस के कारण इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

• बागवानी विभागों के बीच खराब समन्वय: ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के बागवानी विभागों के बीच समन्वय की कमी है, प्रत्येक विभाग अन्य राज्यों में किसानों द्वारा चुने गए विकल्पों पर विचार किए बिना स्वतंत्र रूप से फसलों को बढ़ावा दे रहा है। अधिक आपूर्ति का मुद्दा, जैसे टमाटर की कीमतों में पहले एक रुपये प्रति किलोग्राम की उल्लेखनीय गिरावट, बेहतर बाजार प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। किसानों को अपने फसल विकल्पों के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए भविष्य की माँग और आपूर्ति पर स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है।

• खराब अनुसंधान एवं विकास (R&D): बागवानी किस्मों में अनुसंधान एवं विकास की कमी है। वर्तमान में, देश में प्रसंस्करण सुविधाओं की क्षमता उपयोग केवल 25 से 30% के आसपास है।

• वैश्विक व्यापार में नगण्य हिस्सेदारी: देश का वैश्विक बागवानी व्यापार नगण्य बना हुआ है, जो सब्जियों और फलों के वैश्विक व्यापार का केवल 1% है।

• निर्यात के लिए टैरिफ बाधाएँ: भारतीय बागवानी उत्पादों को विकसित देशों में गैर-टैरिफ, फाइटोसैनिटरी आवश्यकता-संबंधी बाधाओं के साथ-साथ टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

• संस्थागत समर्थन: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण तथा नाबार्ड जैसे संस्थानों को बागवानी में विस्तार सेवाएँ शुरू करने के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
  • वाणिज्यिक बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक बागवानी निर्यातकों को क्रेडिट-प्लस सेवाएँ प्रदान करके पैकिंग क्रेडिट प्रदान कर सकते हैं।
  • इसके अलावा, निर्यातकों को मूल्य अस्थिरता और विनिमय दर जोखिमों से बचाने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों और कमोडिटी डेरिवेटिव से संबंधित  प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
• कटाई उपरांत तंत्र को सुदृढ़ बनाना: विपणन योग्य अधिशेष के कुशलतापूर्वक परिवहन के लिए फसल के बाद और रसद बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना महत्त्वपूर्ण है, जिससे किसानों को फसल के दौरान संकटपूर्ण बिक्री में शामिल होने के लिए मजबूर होने से रोका जा सके।
  • पैक हाउस और रेफ्रिजरेटेड परिवहन तक पहुँच के साथ एक बेहतर कोल्ड चेन नेटवर्क भी ताजा उपज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और किसानों को बेहतर मूल्य अर्जित करने में मदद कर सकता है।
• अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता: बाजार में उन्नत श्रेणी के पौधों और रूटस्टॉक की पहुँच बढ़ाना अत्यावश्यक है। सरकारी सब्सिडी और पहल के माध्यम से किसानों को बेहतर पौध और रूटस्टॉक तक आसान पहुँच प्रदान करके, फसल की पैदावार को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा सकता है, जिससे समग्र लाभ होगा।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2023 में बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 2,200 करोड़ रुपये आवंटित किए।
• कृषि-बुनियादी ढाँचे में निवेश: बागवानी के एकीकृत विकास मिशन और ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं का लाभ उठाते हुए, बागवानी उत्पादों को मध्य पूर्व, पूर्वी एशिया और यूरोपीय बाजारों में अंतिम गंतव्य तक पहुँचने के लिए तीन घंटे के भीतर हवाई अड्डे की कार्गो हैंडलिंग सुविधा तक पहुँचना चाहिए।

• • जबकि कोच्चि से अदरक को एशियाई बाजारों में ले जाया जा सकता है, क्रिसमस के दौरान बेंगलुरु से गुलाब को यूरोपीय बाजारों में निर्यात किया जा सकता है।
• बागवानी में सहकारी समितियाँ: बाजार की दक्षता का दोहन करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बागवानी में सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, HOPCOMS किसानों को उचित मूल्य पर बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की आपूर्ति करता है और कर्नाटक भर में फैली खुदरा दुकानों के माध्यम से बिक्री के लिए सीधे उनसे बागवानी उत्पाद एकत्र करता है।

• ODOP के माध्यम से निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना: निर्यात टोकरी का विस्तार करने के लिए, एक जिला एक उत्पाद मॉडल का लाभ उठाकर फलों और सब्जियों का खाद्य प्रसंस्करण किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मदद से किसानों द्वारा जूस, जैम, जेली आदि बनाने के लिए लीची (बिहार), स्ट्रॉबेरी (बुंदेलखंड) और कीवी (उत्तराखंड) की खेती और कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा रहा है।
• अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन: बागवानी उत्पादकों को विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानदंडों (कोडेक्स मानकों) का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए, जापान और अमेरिका ने फल-मक्खी कीट संक्रमण की व्यापकता के कारण भारत से आम और अन्य फलों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
• बागवानी का डिजिटलीकरण: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों, जैव-प्रौद्योगिकी (बीटी बैंगन की खेती के लिए) और नैनो-प्रौद्योगिकी (फलों और सब्जियों की शेल्फ-लाइफ में सुधार के लिए) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• • कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अनुदान का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से बागवानी के डिजिटलीकरण के लिए उन्नत अनुसंधान करने के लिए किया जा सकता है।

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