कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) की कंप्यूटरीकृत परियोजना (Computerized Project of Agricultural and Rural Development Banks (ARDBs) and Registrars of Cooperative Societies (RCSs))

संदर्भ

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों को  कंप्यूटरीकृत करने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

संबंधित तथ्य

• यह परियोजना ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शुरू की जा रही है। 
• इस परियोजना का उद्देश्य: इसका उद्देश्य संपूर्ण सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर सहकारी क्षेत्र की दक्षता को आधुनिक बनाना और इसे बढ़ावा देना है।

परियोजना के बारे में विवरण

• आयोजनकर्ता: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation) के सहयोग से।

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (Agricultural and Rural Development Banks) की कंप्यूटरीकृत परियोजना

• उद्देश्य: 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित ARDB की 1851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करना और उन्हें एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना।
• मानकीकरण: सामान्य लेखा प्रणाली (Common Accounting System- CAS) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System- MIS) के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया जाएगा।
• लाभ
• • छोटे और सीमांत किसानों को अब जमीनी स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से ऋण और संबंधित सेवाओं के लिए ARDB से जोड़ा जाएगा।
  • इससे ARDB में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।
  • यह लेनदेन लागत को कम करेगा, किसानों को ऋण वितरण की सुविधा प्रदान करेगा और योजनाओं की बेहतर निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए रियल टाइम डेटा तक पहुँच सक्षम करेगा।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) के कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण

• उद्देश्य: पेपरलेस वर्ककल्चर को प्रोत्साहित करना और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी अधिनियमों एवं विनियमों के अनुसार आईटी-उन्मुख वर्कफ्लो को लागू करना।
• लक्ष्य: RCS कार्यालयों में बेहतर दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता, एनालिटिक्स और MIS स्थापित करना और राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की अन्य प्रमुख पहल

• देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कंप्यूटरीकरण करना और इसे एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना।
• डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में PACS: PACS अब सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के रूप में कार्य करेंगे, अब तक 50,000 से अधिक PACS सीएससी के रूप में शामिल हो चुके हैं और 30,000 से अधिक पहले ही सेवाएँ प्रदान करना शुरू कर चुके हैं।
• राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: इस डेटाबेस में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का डेटा शामिल है। यह डेटाबेस सभी हितधारकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

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