केंद्र सरकार द्वारा भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 को बदलने का प्रस्ताव (Central Government proposes to change the Indian Stamp Act, 1899)

संदर्भ

भारत सरकार ने पुराने भारतीय स्टांप अधिनियम को निरस्त करने तथा स्टांप शुल्क के लिए नया कानून निर्मित करने का प्रस्ताव रखा है।

संबंधित तथ्य

• भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899: केंद्र सरकार ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 को निरस्त करने तथा देश में स्टांप शुल्क व्यवस्था के लिए नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा है।
• भारतीय स्टांप विधेयक, 2023: इस संबंध में 17 जनवरी को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक समीक्षा के लिए मसौदा जारी किया।

स्टांप शुल्क 

• यह एक अनिवार्य सरकारी टैक्स है, जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच समझौते या लेनदेन पत्र जैसे दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए लगाया जाता है।
• आमतौर इस शुल्क का निर्धारण दस्तावेज के प्रारूप के आधार पर तय किया जाता है। कभी-कभी समझौते में उल्लिखित मूल्य का एक निश्चित भाग शुल्क के रूप में देय होता है।
• दस्तावेज के प्रकार: विनिमय बिल, चेक, वचन-पत्र, मालवाहन बिल, ऋण-पत्र, बीमा संबंधी नीतियाँ, शेयर हस्तांतरण, ऋणपत्र और रसीद जैसे विभिन्न दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क लगाया जाता है।
• कानूनी वैधता: जिन दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया हो उन्हें न्यायालय में वैध साक्ष्य माना जाता है।
• सरकारी प्राधिकरण और राजस्व आवंटन
  • स्टांप शुल्क का निर्धारण केंद्र सरकार करती है किंतु टैक्स का संग्रहण संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है।
  • संविधान का अनुच्छेद-268 राज्य सरकारों को अपने सीमा क्षेत्र के अंदर इन शुल्कों के संग्रहण की अनुमति देता है।

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899

• भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 एक वित्तीय कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत लेनदेन को रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर टिकटों के उपयोग संबंधित नियम शामिल हैं।
• साधन की परिभाषा: अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, साधन के रूप में कोई भी दस्तावेज शामिल हो सकता है, जो किसी ऋण या मसौदे को स्थानांतरित, सीमित, विस्तारित, समाप्त या रिकॉर्ड करता है।
• भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 3 के अनुसार, निश्चित दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुरूप होना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए, विनिमय बिल या वचन-पत्र जैसे दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क की अनिवार्य आवश्यकता होती है।

भारतीय स्टांप विधेयक, 2023 को प्रस्तावित करने का कारण

• अप्रभावी प्रावधान: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा है कि भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के कुछ नियम अब अनुपयुक्त और अप्रभावी हैं।
• डिजिटल ई-स्टैंपिंग का अभाव: मौजूदा कानून में डिजिटल ई-स्टैंपिंग की सुविधा को शामिल नहीं किया गया है।
• राज्यों के असंगत कानून: वर्तमान स्थिति में भारत के सभी राज्यों में स्टांप शुल्क के लिए समान कानून की अनुपस्थिति एक गंभीर समस्या है।
• असमान रूप से कार्यान्वयन: भारतीय स्टांप अधिनियम (1899) 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू था किंतु छह राज्यों में स्टांप शुल्क संबंधित अलग-अलग अधिनियम थे।

भारतीय स्टांप विधेयक, 2023 के उल्लेखनीय प्रावधान

• नए विधेयक में डिजिटल ई-स्टैंपिंग से संबंधित नियम शामिल हैं।
  • विधेयक की धारा 2 (18) के अनुसार, ‘ई-स्टांप’ (Electronic Stamp) शब्द का सीधा तात्पर्य डिजिटल रूप से निर्मित उन चिह्नों से है, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीकों या अन्य माध्यमों से स्टांप शुल्क के भुगतान को दर्शाते हैं। नए विधेयक में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान भी शामिल है।
  • ग्राहक या विक्रेता के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सत्यापित किया जा सकता है।
  • विधेयक की धारा 2 (17) के अनुसार, नए विधेयक में ‘हस्ताक्षरित’ (Signed) तथा ‘हस्ताक्षर’ (Signature) के साथ ‘निष्पादित’ (Executed) एवं ‘निष्पादन’ (Execution) शब्द का उपयोग किया गया है।
  • IT अधिनियम, 2000 के अनुसार, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को भी शामिल किया गया है।
• नए विधेयक में जुर्माना बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
  • अधिकतम जुर्माना को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक किया जा सकता है।
  • निरंतर अपराध करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

DOWNLOAD PDF