केंद्र सरकार ने UAPA के तहत SIMI पर बढ़ाया प्रतिबंध (Central government extended ban on SIMI under UAPA)

संदर्भ

भारतीय सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act, UAPA) के तहत ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)’ नामक समूह पर लगे प्रतिबंध को पाँच साल के लिए बढ़ा दिया है।

संबंधित तथ्य

पहली बार SIMI (Students Islamic Movement of India) पर वर्ष 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था, उसके बाद से ही SIMI को लगातार गैर-कानूनी घोषित करने की प्रक्रिया जारी है।

स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) 

• यह समूह इस्लामिक कट्टरपंथी मान्यताओं का समर्थक है।
• SIMI (Students Islamic Movement of India) की स्थापना वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुई थी।
• इसकी शुरुआत जमात-ए-इस्लामी हिंद (Jamaat-e-Islami Hind, JIH) की छात्र शाखा (Student Wing) के रूप में हुई थी।

SIMI (Students Islamic Movement of India) को ‘गैर-कानूनी संगठन’ घोषित करने के कारण

• SIMI की संलिप्तता उन गतिविधियों में रही है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, शांति को बाधित करती हैं तथा देश की संप्रभुता, सुरक्षा तथा अखंडता को खतरे में डालती हैं।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967

• पहली बार वर्ष 1967 में पारित UAPA एक आतंकवाद विरोधी कानून है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों की निगरानी करना तथा राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है।
• लक्ष्य: यह अधिनियम व्यक्तियों और संस्थाओं की गैर-कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम तथा आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े अन्य मामलों से निपटने में मदद करता है।
• आतंकवादी संगठन के रूप में पहचान 
  • आतंकवादी गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहता है;
  • आतंकवाद को बढ़ावा देता है,
  • आतंकवाद की तैयारी करता है,
  • किसी अन्य रूप में आतंकवाद में संलिप्त है, 
  • अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सरकार समान आधार पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित कर सकती है।
• सजा: आतंकवाद की अधिकतम सजा मृत्युदंड और आजीवन कारावास है।
• शामिल क्रियाकलाप: अपराधी भारतीय या विदेशी नागरिक हो सकते हैं। विदेशी भूमि पर किए गए अपराध पर भी UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) संबंधी प्रावधान लगाए जा सकते हैं।
• जाँच: इन मामलों की जाँच उपाधीक्षक (Deputy Superintendent), सहायक पुलिस आयुक्त (Assistant Commissioner of Police) या उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इंस्पेक्टर या उससे ऊपर पद के NIA अधिकारियों को UAPA के तहत दर्ज मामलों की जाँच करने का अधिकार है।
  • राष्ट्रीय जाँच संस्था (National Investigation Agency- NIA) भारत में ‘केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन संस्था (Central Counter-Terrorism Law Enforcement Agency)’ के रूप में कार्य करती है।
• संपत्ति की जब्ती: आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए जाँच अधिकारी को पुलिस महानिदेशक या NIA की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है।

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