भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty between India and United Arab Emirates)

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और पुष्टि की अनुमति प्रदान की है।

संबंधित तथ्य: 

• दोनों देशों ने मई 2022 में एक मुक्त व्यापार समझौता भी लागू किया है। भारत को अप्रैल 2000 से सितंबर 2023 के बीच 16.7 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त हुआ।

उद्देश्य: 

• निवेशकों का विश्वास: संधि से निवेशकों, विशेषकर बड़े निवेशकों के विश्वास में सुधार होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश और समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ODI) के अवसरों में वृद्धि होगी।
• निवेश में वृद्धि: मंजूरी से भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, आयात पर निर्भरता कम करने, निर्यात बढ़ाने आदि के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलने की संभावना है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BITs)

• परिभाषा: BITs अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं जो एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करते हैं।
• गारंटी प्रदान करना: वे आचरण के कार्रवाई योग्य मानक निर्धारित करते हैं जो अन्य देशों के निवेशकों के साथ व्यवहार्य रूप में सरकारों पर लागू होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
  • राष्ट्रीय व्यवहार (विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के बराबर व्यवहार करना)
  • निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार (अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार)
  • जब्ती से सुरक्षा (प्रत्येक देश की अपने क्षेत्र में विदेशी निवेश प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करना)।
• वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र: यह विवाद समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जिसके तहत एक निवेशक को अक्सर ICSID (निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र) के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेना पड़ता है, ।

News Source: PIB

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