PDS के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को चीनी पर सब्सिडी

संदर्भ 

भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण योजना (Public Distribution Scheme) के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों के लिए चीनी पर मिलने वाले सब्सिडी को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है।

संबंधित तथ्य 

• • इस योजना के कारण देश के करीब 1.89 करोड़ AAY (अंत्योदय अन्न योजना) परिवारों को लाभ मिला है।
  • भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 17 राज्यों में चीनी सब्सिडी के रूप में 389 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
• चीनी सब्सिडी के अंतिम तिथि को बढ़ाने का उद्देश्य
• • देश के नागरिकों की भलाई तथा सबसे गरीब व्यक्ति की थाली में मिठास सुनिश्चित करने के लिए।
  • उनके आहार में चीनी को ऊर्जा के रूप में शामिल करना ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana-AAY)

• योजना की शुरुआत 25 दिसंबर, 2000 को हुई थी।
• मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
• वैधानिक प्रावधान: यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act) के अंतर्गत आती है।
• उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted PDS) के माध्यम से लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
• मुख्य विशेषताएँ: अंत्योदय अन्न योजना के सभी लाभार्थियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted public distribution system) के माध्यम से सब्सिडी वाला खाद्यान्न और आवश्यक सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं।
  • अंत्योदय अन्न योजना के सभी लाभार्थियों को गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराया जाता है।
  • लाभार्थी परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल प्राप्त होता है। 
  • इन परिवारों को 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराई जाती है।
• लाभार्थियों की पहचान: केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से AAY (अंत्योदय अन्न योजना) के लाभार्थियों की पहचान करती हैं। संबंधित AAY परिवारों को एक विशिष्ट ‘पीला रंग का राशन कार्ड’ जारी किया जाता है।
•  लाभार्थी बनने की पात्रता 
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर आदि इस योजना के लिए लाभार्थी होते हैं।
  • अकेली रहने वाली विधवा महिला हो या लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हो।
  • विधवाएँ और 60 साल से अधिक उम्र के परिवार के मुखिया इस योजना की पात्रता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं।
  • 15,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
• खाद्यान्न आवंटन: अंत्योदय अन्न योजना के तहत खाद्यान्न आवंटन लगभग 8.51 लाख टन अन्न प्रति माह है।

भारत में खाद्य सब्सिडी से जुड़ी समस्याएँ 

• खाद्यान्नों की बढ़ती आर्थिक लागत
• • • न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices-MSP) में वृद्धि, उच्च राज्य स्तरीय शुल्क और बढ़ती वितरण लागत आदि के कारण खाद्यान्न की आर्थिक लागत में वृद्धि हुई है।
    • आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Prices, CIPs) के बीच बढ़ते अंतर के परिणामस्वरूप खाद्य सब्सिडी पर खर्च बढ़ जाता है।
  • दोषपूर्ण फसल-चक्र: पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान और गेहूँ की असीमित खरीद से फसल-चक्र बाधित होता है, जिससे दलहन और तिलहन जैसी आवश्यक फसलों का उत्पादन कम किया जाता है।
  • अत्यधिक भंडारण: धान और गेहूँ का भंडारण सरकारी मानक से अधिक कर लिया जाता है, जिससे फसल को उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है।
  • पर्यावरणीय प्रभाव: न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices) प्राप्त करने के लिए किसान अधिक पानी खपत करने वाली फसलों का चुनाव करते हैं तथा खासकर धान एवं गन्ना जैसी फसलों के कारण जल स्रोत पर दबाव पड़ता है।
  • खाद्य सब्सिडी के वितरण में चुनौतियाँ: लाभार्थियों की पहचान करते समय उन्हें सम्मिलित करने और बाहर करने की प्रक्रिया में कई त्रुटियाँ हैं।
• गन्ना बकाया
• • अतिरिक्त उत्पादन से चीनी की कीमतें गिरती हैं, मिलों की नकदी क्षमता कम होती है तथा किसानों को देरी से भुगतान किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लाभकारी मूल्य (Fixed Remunerative Price-FRP) की तुलना में राज्य सरकारें गन्ने के लिए अधिक मूल्य निर्धारित करती हैं, जिससे चीनी मिलों की वित्तीय व्यवस्था पर दबाव पड़ता है।

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