‘एक जिला एक उत्पाद संपर्क’ कार्यक्रम

संदर्भ

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DPIIT) देश भर में ‘एक जिला एक उत्पाद संपर्क’ कार्यक्रम आयोजित करता है।

संबंधित तथ्य

• एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत देश भर के विभिन्न जिलों से उभरती सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है।
• प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के साथ साझेदारी में DPIIT के नेतृत्व में ‘एक जिला एक उत्पाद संपर्क’ वास्तविक समय में चुनौतियों का समाधान करने एवं ग्रामीण-स्थानीय उद्योगों के सामने आने वाले अवसरों की खोज के लिए एक गतिशील स्थान प्रदान करता है, जो तत्काल वृद्धि एवं विकास में योगदान देता है।

ODOP क्या है?

• एक जिला एक उत्पाद: यह जिलों की पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने, आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है।

• एक जिला एक उत्पाद (ODOP) की अवधारणा क्षेत्रीय विकास की रणनीति के रूप में जापान में उत्पन्न हुई थी।
• उदाहरण: भोपाल की जरी जरदोजी कढ़ाई, जयपुर की ब्लू पॉटरी।
• नोडल मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार)।
• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे केंद्र एवं राज्यों द्वारा 60:40 के योगदान में साझा किया जाता है।
• उद्देश्य: ODOP का उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देकर प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र के रूप में बदलना है।
  • इसमें विनिर्माण को बढ़ाना, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करना, संभावित विदेशी ग्राहकों की पहचान करना एवं ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य स्थापित करना शामिल है।
• ODOP पहल ने देशभर के 761 जिलों में 1,102 उत्पादों की पहचान की है।
• यह वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के नेतृत्व में ‘निर्यात केंद्र के रूप में जिले’ पहल के साथ संरेखित है।

ODOP का महत्त्व

• पारंपरिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देना: एक विशिष्ट उत्पाद या उद्योग की पहचान करके जिसमें एक जिला स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल, ऐतिहासिक महत्त्व या मौजूदा आधारिक संरचना एवं कारकों का लाभ उठाकर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है।
• सांस्कृतिक विरासत का संवर्द्धन: किसी जिले की सांस्कृतिक पहचान वाले उद्योगों को बढ़ावा देना। यह सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में मदद करेगा एवं इन शिल्पों को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करके पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक कौशल का संचरण सुनिश्चित करेगा।
• उत्पाद विविधीकरण: ODOP का उद्देश्य जिलों में उत्पादों की विविध शृंखला को प्रोत्साहित करके सीमित संख्या में उद्योगों पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाली भेद्यता को कम करना है।
• समावेशी विकास को बढ़ावा: कौशल विकास, प्रशिक्षण और उद्यमिता के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और कारीगरों को शामिल करने से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, असमानताएँ कम होंगी और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
• स्थिरता: ODOP स्थानीय संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, पर्यावरण संरक्षण एवं उत्तरदायी संसाधन उपयोग के सिद्धांतों के साथ संरेखित करके स्थिरता को प्राथमिकता देता है।
• निर्यात को बढ़ावा देना: प्रत्येक जिले के लिए अद्वितीय उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन में सुधार को प्राथमिकता देकर ODOP में निर्यात स्तर को बढ़ावा देने की क्षमता है।
• • उत्पादन तकनीकों को उन्नत करने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने, ब्रांडिंग और विपणन रणनीतियों को विकसित करने एवं कुशल वितरण नेटवर्क स्थापित करने से लेकर आपूर्ति शृंखला में सुधार करना शामिल है।

आगे की राह 

• FPO, SHGs, सूक्ष्म उद्यमों के लिए आधारिक संरचना  के विकास को बढ़ावा देना।
• क्षमता निर्माण: पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाएँ, जिनका उद्देश्य व्यवस्थित विकास एवं मान्यता के माध्यम से वैश्विक स्तर पर स्थानीय कारीगरों के बीच भारतीय शिल्प एवं कौशल को बढ़ावा देना है।
• ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण: बेहतर आउटरीच, उत्पाद डिजाइन एवं विनिर्माण के लिए नए बाजारों में विस्तार करना है।

निष्कर्ष 

वैश्वीकरण के युग में, ODOP जैसी पहल ऋण पहुँच, उच्च संस्थागत ऋण लागत, प्रौद्योगिकी अंतराल, आपूर्ति शृंखला एकीकरण मुद्दों एवं सुरक्षा अनुपालन जैसी चुनौतियों से जूझ रहे स्थानीय क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ODOP के माध्यम से इन पहलुओं को सुदृढ़ करने से न केवल बर्बादी कम होती है बल्कि रोजगार भी पैदा होता है, यह किसानों एवं स्थानीय कारीगरों की आय दोगुनी करने के भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप भी है।

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