कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा

संदर्भ

भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास’ (Innovation and Agri-Entrepreneurship Development) कार्यक्रम लागू कर रहा है।

संबंधित तथ्य 

• इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

कृषि स्टार्टअप क्या है?

• जो कंपनियाँ पारंपरिक कृषि क्षेत्र में सेवाएँ प्रदान करके प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु कृषि और संबंधित उद्योगों में कार्य करती हैं, ये ‘कृषि स्टार्टअप’ कहलाती हैं।
• ये स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में समग्र उत्पादकता में सुधार के लिए नई तकनीकों और उत्पादों का विकास करते हैं। 
• • यह खाद्य उत्पादन बढ़ाकर, किसानों की आजीविका में सुधार करके, कृषि को अधिक सतत् बनाकर आदि द्वारा किया जा सकता है।

कृषि स्टार्टअप की स्थिति

• कृषि स्टार्टअप: अप्रैल 2023 तक, 490 जिलों में फैले कृषि उद्योग में लगभग 374 DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं।
  • इसके अतिरिक्त, 360 जिलों में फैले कृषि-तकनीक उद्योग में लगभग 2207 DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जो 18,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
• रोजगार: ये लगभग 38,000 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। (10 अप्रैल, 2023 तक डेटा)
• क्षेत्रीय विभाजन: कृषि में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है जो लगभग 459 है (डेटा 17 अप्रैल 2023 तक)।

कृषि स्टार्टअप की आवश्यकता

• क्षमता का दोहन: 55% से अधिक ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के प्राथमिक साधन के रूप में कृषि में शामिल है। कृषि स्टार्टअप क्षमता का दोहन कर सकते हैं और GDP में बेहतर परिणाम ला सकते हैं।
• कृषि के लिए अनुकूल वातावरण: भारत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। मानसून-प्रकार की जलवायु भारतीय कृषि के ‘हार्वेस्टिंग पैटर्न’ के अनुकूल है। बढ़ते कृषि स्टार्टअप इस क्षमता का दोहन कर सकते हैं और लंबे समय में कृषि को अधिक उत्पादक बना सकते हैं।

महत्त्व

• उत्पादकता बढ़ाना: स्टार्टअप, सेंसर और डेटा विश्लेषण का उपयोग करके सटीक कृषि, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और पैदावार बढ़ाने जैसे समाधान पेश कर सकते हैं।
  • • उदाहरण के लिए, कृषि स्टार्टअप ‘DeHaat’ का लक्ष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करना है।
• बाजार तक पहुँच: स्टार्टअप किसानों को उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्त्ताओं से सीधे जुड़ने के लिए मंच प्रदान कर सकते हैं।

• • उदाहरण के लिए, निंजाकार्ट बिचौलियों को दरकिनार कर किसानों को सीधे खुदरा विक्रेताओं से जोड़ रहा है और बेहतर कीमतें सुनिश्चित कर रहा है।
• बढ़ता उत्पादन: भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान केवल 17%-18% है, जिसे अर्थव्यवस्था में कृषि स्टार्टअप के साथ बढ़ाया जा सकता है।
• पारदर्शिता: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर मॉडल किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ते हैं, बेहतर कीमतें दिलाते हैं और आपूर्ति श्रृंखला में अक्षमताओं को कम करते हैं।
• महिला किसानों को सशक्त बनाना: कृषि-स्टार्टअप प्रायः महिला किसानों को प्रशिक्षण संसाधन और बाजार संपर्क प्रदान करने, क्षेत्र में उनकी भागीदारी एवं एजेंसी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• स्थिरता को बढ़ावा देना: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत में अत्यधिक होता है। ऊर्ध्वाधर कृषि, पुनर्योजी कृषि पद्धतियाँ और जैव उर्वरक जैसी प्रौद्योगिकियाँ पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकती हैं और लंबे समय में स्थिरता को बढ़ावा दे सकती हैं।
• आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाना: कृषि में रसद लागत अत्यधिक है और किसान इस पर बहुत धन का व्यय करते हैं। स्टार्टअप बेहतर लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज समाधान पेश कर सकते हैं जो फसल के बाद के नुकसान को कम करेगा और व्यापक बाजारों तक पहुँच में सुधार करेगा।
  • उदाहरण के लिए, सोलारिस एग्रीटेक ने ‘हार्वेस्टिंग’ के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज समाधान विकसित किए हैं।

कृषि स्टार्टअप के लिए सरकार की पहल

• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (RKVY): किसानों की आय बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (RKVY) के अंतर्गत ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम’ शुरू किया।
• RKVT-RAFTAAR कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता का समर्थन करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
• RKVT-RAFTAAR का अर्थ ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण’ है।
• • • यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक योजना है।
• उद्देश्य:
• • • • किसानों के प्रयासों को मजबूत करके, जोखिम कम करके और कृषि-व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना।
      • वित्तीय सहायता प्रदान करके और ऊष्मायन प्रणाली का पोषण करके कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।
    • इस कार्यक्रम में कुल 29 सबसे बड़े कृषि इनक्यूबेटर नेटवर्क का निर्माण कराया गया है।
    • प्रत्येक इनक्यूबेटर कृषि स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक इनक्यूबेशन कार्यक्रम संचालित कर रहा है।
• निधि-प्रयास: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपनी निधि-प्रयास योजना के तहत कृषि उद्यमियों का समर्थन करता है
• • • इसके तहत 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल: यह ‘जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद’ (BIRAC) विंग के तहत कृषि व्यवसाय जैव इनक्यूबेटरों का समर्थन करता है।
• • • इस योजना का लक्ष्य उन विचारों का समर्थन करना है जिनकी फंडिंग और मेंटरशिप की जरूरत पूरी नहीं हुई है।
    • इस योजना के तहत व्यावसायीकरण क्षमता वाली अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• एजीइंवेस्ट 2020: एजीइंवेस्ट 2020 ने 50+ निवेशकों की मदद से 150 से अधिक स्टार्ट-अप की मदद की है।
• एजीइंवेस्ट 2020 ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, फार्म-टू-मार्केट, कृषि-फिनटेक, जल तकनीक, ग्रेडिंग और गुणवत्ता, मृदा स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।
• • पारिस्थितिकी तंत्र में 450 से अधिक भारतीय कृषि स्टार्ट-अप हैं।

कृषि स्टार्ट-अप में चुनौतियाँ

• खेतों का आकार बनाम उत्पादकता: भारतीय खेत असमान और छोटे होते हैं क्योंकि 70% खेतों में 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज काफी कम है। छोटी और बिखरी हुई जोत प्रौद्योगिकी की मापनीयता में बाधा डालती है।
• मार्गदर्शन का अभाव: कृषि क्षेत्र में उभरते उद्यमियों को सही सलाहकारों की भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें नेटवर्किंग, संसाधन खोजने और उचित व्यवसाय योजना विकसित करने में सहायता कर सकें।
• प्रारंभिक निधि की कमी: साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले कृषि-स्टार्टअप को अपने विचारों को मान्य करने और न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (MVP) विकसित करने के लिए प्रारंभिक चरण में धन सहायता की आवश्यकता होती है।
• • • कई कृषि-स्टार्टअप के लिए छोटे और निश्चित टिकट-आकार के अनुदान अवसर बहुत सीमित उपयोगी हैं।
• अपर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला: बीज और रसायन वितरण जैसे संसाधनों की उपलब्धता कुशल आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर करती है। इसलिए अपर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला स्टार्ट-अप के लिए एक बड़ी चुनौती है।
• वित्तपोषण का अभाव: घरेलू सब्सिडी और नीतियों में निवेश शायद ही कभी किसानों एवं अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुँच पाता है।
• जलवायु परिवर्तन: कृषि क्षेत्र बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए इन अपरिहार्य परिवर्तनों को सहन करने के लिए प्रौद्योगिकी को शीघ्र अपनाना चाहिए।

आगे की राह 

• वैश्विक नेतृत्त्वकर्त्ताओं से सीखना: 
• इजराइल, चीन और अमेरिका: इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, भारत में कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में इजराइल, चीन और अमेरिका से सीखा जा सकता है।
• तकनीकी नवाचार का उपयोग: देश के कृषि उद्योग को बदलने में भारतीय एग्रीटेक स्टार्टअप की क्षमता दिखाने के लिए एआई, आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईसीटी अनुप्रयोगों और मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।
• किसान-केंद्रित समाधानों पर ध्यान देना: ऐसी तकनीकें और व्यवसाय मॉडल विकसित करना जो सीधे किसानों की जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करें
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: व्यापक प्रभाव के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।

निष्कर्ष

• एग्रीटेक स्टार्टअप खेती, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बाजार लिंकेज सहित कृषि के विभिन्न पहलुओं के लिए अभिनव समाधान विकसित कर रहे हैं।
• जैसे-जैसे यह क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, इसमें न केवल भारत के कृषि क्षेत्र को बदलने की क्षमता है बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने की भी क्षमता है।

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