नजूल भूमि

संदर्भ

हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में प्रशासन द्वारा कथित तौर पर नजूल भूमि पर अतिक्रमण अभियान चलाने के बाद हिंसा भड़क उठी।

नजूल भूमि का संदर्भ

• यह सरकार के स्वामित्व में है लेकिन प्रायः इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है।
• लीज: राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को आमतौर पर 15 से 99 वर्ष के बीच की निश्चित अवधि के लिए लीज पर आवंटित करता है।
• • नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध है।

नजूल भूमि की अवधारणा की उत्पत्ति

• उत्पत्ति: ब्रिटिश शासन के दौरान जो राजा-रजवाड़े अंग्रेजों का विरोध और विद्रोह करते थे, अंग्रेज अक्सर उन्हें युद्ध में हराकर उनकी जमीन छीन लेते थे।
• स्वतंत्रता के बाद: अंग्रेजों ने इन जमीनों को खाली कर दिया और उन पर संबंधित राज्य सरकारों का स्वामित्व हो गया।

नजूल भूमि पर प्रशासन

• निर्णयन संबंधी: हालाँकि कई राज्यों ने नजूल भूमि के लिए नियम बनाने के उद्देश्य से सरकारी आदेश दिए हैं, परंतु नजूल भूमि (स्थानांतरण) नियम, 1956 वह कानून है जिसका उपयोग ज्यादातर नजूल भूमि के निर्णय के लिए किया जाता है।
• पट्टा नवीनीकरण
• • पट्टा नवीनीकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके किया जाता है। 
  • सरकार नजूल भूमि को वापस लेने या पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने के लिए स्वतंत्र है।

नजूल भूमि का प्रयोग

• लोक कल्याण के लिए: सरकार आमतौर पर नजूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे- स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के निर्माण के लिए करती है। भारत के कई शहरों में नजूल भूमि के रूप में चिह्नित भूमि के बड़े हिस्से का उपयोग आमतौर पर पट्टे पर ‘हाउसिंग सोसायटियों’ के निर्माण के लिए किया जाता है।
• विभिन्न उद्देश्य: भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में, विभिन्न संस्थाओं को कई अन्य प्रयोजनों के लिए नजूल भूमि आवंटित की गई है।

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