डेटा सुरक्षा के लिए डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सुरक्षा उपाय

संदर्भ: 

हाल ही में संचार और आईटी पर संसद की स्थायी समिति द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में (सितंबर 2023 तक) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायते दोगुनी से अधिक हो गई हैं।

संबंधित तथ्य

• साइबर धोखाधड़ी से मात्रा और मूल्य दोनों स्तर पर महत्त्वपूर्ण क्षति होती है, हालाँकि इन मामलों की निस्तारण एवं वसूली दर बहुत कम है। 
• • उदाहरण के लिए- पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2020, 2021 और 2022) में रिपोर्ट किए गए मामलों में वसूली दर लगभग 10.4% ही रही है।

 साइबर धोखाधड़ी क्या है ?

• साइबर धोखाधड़ी, इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों के माध्यम से लोगों, व्यवसायों, यहाँ तक कि सरकारों को धोखा देकर पैसा कमाने  के लिए की गई एक आपराधिक गतिविधि है।
• इन अपराधों का उद्देश्य लोगों, व्यवसाय और सरकार की संवेदनशील जानकारी हासिल करना है।

साइबर धोखाधड़ी के तरीके

• हैकिंग: गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना।
• फिशिंग: लोगों को फेक ईमेल, संदेश या वेबसाइट के माध्यम से धोखा देकर उनकी निजी जानकारी चुराना।
• मैलवेयर: जानकारी चुराने या उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टाल करना।
• पहचान की चोरी या आइडेंटिटी थेफ्ट: धोखाधड़ी करने के लिए किसी की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करना।
• सोशल इंजीनियरिंग: लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका विश्वास हासिल करके उन्हें बहलाना- फुसलाना।

भारत में साइबर अपराध की स्थिति

• वर्ष 2023 में भारत में साइबर अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर 129 थी। जिसमें दिल्ली का स्थान 755 मामलों के साथ र्शीर्ष पर रहा, इसके बाद हरियाणा (381) और तेलंगाना (261) का स्थान रहा।
• लोकल ओरिजिन फ्राॅड्स (Local-origin frauds): इसमें ग्राहक सेवा, रिफंड-आधारित और केवाईसी समाप्ति धोखाधड़ी (35%), सेक्सटॉर्शन (24%), ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी (22%), एईपीएस धोखाधड़ी और बायोमेट्रिक क्लोनिंग (11%), और एंड्रॉइड मैलवेयर (8%) शामिल हैं। 
• इंटरनेशनल ओरिजिन फ्राॅड्स (International-origin frauds): इसमें निवेश और कार्य-आधारित घोटाले (38%), अवैध ऋण ऐप्स (23%), गेमिंग धोखाधड़ी और क्रिप्टो घोटाले (21%), रोमांस घोटाले (11%), और रैंसमवेयर हमले (7%) शामिल हैं। 

साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि के कारण

प्राथमिक कारण–  

• इंटरनेट का बढ़ता उपयोग, 
• डिजिटलीकरण और ई-कॉमर्स में वृद्धि, 
• अपर्याप्त साइबर सुरक्षा बुनियादी ढाँचा
•  साइबर सुरक्षा के बारे में अपर्याप्त जागरूकता।

साइबर धोखाधड़ी रोकने के उपाय

• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति-2023: इसका उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटना है।
• CERT-In: यह साइबर सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों को समन्वयित करता है और आसन्न खतरों के बारे में अलर्ट जारी करता है।
• द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण: बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़कर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लेनदेन के लिए द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण (2FA) को लागू कर रहे हैं।
• उपरोक्त प्रयासों के अलावा, भारत सरकार ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए साइबर सुरक्षित भारत पहल, साइबर स्वच्छता केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। 

समिति की सिफारिशें

• बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना: समिति ने संबंधित मंत्रालयों से निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है ताकि साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सके।
• भारत के फिनटेक भविष्य को सशक्त बनाना: फिनटेक जगत में भीम-यूपीआई जैसे स्थानीय भारतीय प्रयासों  को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिए फिनटेक ऐप्स के उपयोग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

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