हाल ही में केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने हेतु ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना‘ की घोषणा की है।
संबंधित तथ्य
योजना का लक्ष्य:
इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके एक करोड़ घरों तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी है।
वित्तीयन:
इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा।
वर्तमान सूचनानुसार प्रावधान:
सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से एकीकृत किया जाएगा।
इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
साथ ही, इस योजना से अधिक आय, कम बिजली बिल और लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा।
सौर ऊर्जा से संबंधित वर्तमान सरकारी पहल
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना:
यह एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक करोड़ परिवारों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी।
आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा।
लक्षित समूह: यह योजना 1 करोड़ परिवारों को लक्षित करती है, जिसमें गरीबों और मध्यम वर्ग के विद्युत बिल में कमी पर जोर दिया गया है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता: छत पर सौर प्रणाली स्थापित करके, इस योजना का लक्ष्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर भारत की निर्भरता को कम करना और सतत ऊर्जा प्रथाओं की ओर बढ़ना है।
बाजार निहितार्थ: इस पहल से सौर पैनल स्थापना और संबंधित बुनियादी ढाँचे में शामिल कंपनियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक निवेश के अवसर प्राप्त होंगे।
सृष्टि योजना:
भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के सौर परिवर्तन (सृष्टि) योजना का सतत रूफटॉप कार्यान्वयन।
सौर पार्क योजना:
सौर पार्क योजना के तहत कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सौर पार्क बनाने की योजना बनाई गई है।
राष्ट्रीय सौर मिशन:
यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):
भारत और फ्राँस के संयुक्त प्रयास के रूप में ISA की संकल्पना वर्ष 2015 में21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP21) के दौरान की गई थी।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते प्रयोग के लिए एक कार्य-उन्मुख, सदस्य-संचालित, सहयोगी मंच है।
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम):
ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिए नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम-कुसुम योजना प्रारंभ की गई थी।
भारत की वर्तमान सौर क्षमता
दिसंबर 2023 तक की स्थिति:
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुँच गई है। इस बीच दिसंबर 2023 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है।
वर्ष 2030 तक लक्ष्य:
हालाँकि भारत ने हाल के वर्षों में अपने कोयला उत्पादन को दोगुना कर दिया है, लेकिन इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुँचने का भी है।
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