प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा

सांस्कृतिक सहयोग

• भारतीय प्रवासी: संयुक्त अरब अमीरात 35 लाख भारतीयों (अमीरात की आबादी का 30%) का घर है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और उनका प्रेषण विदेशी आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
• शैक्षिक सहयोग: अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का एक परिसर स्थापित किया जा रहा है, जो शुरुआत में ऊर्जा संक्रमण और सततता (Energy Transition and Sustainability) में मास्टर कार्यक्रम शुरू करेगा।
• अभिलेखीय सामग्री का पुनर्स्थापन और संरक्षण: दोनों देशों ने अपने राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए एक सहयोग प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो अभिलेखीय सामग्रियों के पुनर्स्थापन और संरक्षण पर केंद्रित है।
• धार्मिक सहयोग: BAPS मंदिर पहल धार्मिक कूटनीति को मजबूत करती है और खाड़ी देश में धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है।

रक्षा सहयोग

• उच्च स्तरीय यात्राएँ: नेताओं की राजकीय यात्राओं सहित नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान ने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया तथा सहयोग के दायरे का विस्तार किया है।
• I2U2 फ्रेमवर्क: जुलाई 2022 में, I2U2 नामक एक नया फोरम स्थापित किया गया, जिसके सदस्य भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका हैं।
  • यह मंच सहयोग के छह क्षेत्रों जल, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन और अंतरिक्ष की पहचान करता है।

वैश्विक सहयोग

• सहयोगात्मक वैश्विक नेतृत्व: भारत की G20 अध्यक्षता और संयुक्त अरब अमीरात की COP28 अध्यक्षता ने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और दक्षिण दक्षिण सहयोग जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किए हैं।
• भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा: दोनों पक्षों ने भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे पर एक अंतर-सरकारी रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए भारत-UAE सहयोग को बढ़ावा देगा।

फिनटेक सहयोग

• डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ना: दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पार लेनदेन की सुविधा के लिए UPI (भारत) और AANI (UAE) को आपस में जोड़ा जाएगा।
• घरेलू डेबिट/क्रेडिट कार्डों को आपस में जोड़ना: भारत व UAE ने घरेलू डेबिट/क्रेडिट कार्डों, RuPay (भारत) को JAYWAN (UAE) के साथ जोड़ने पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जो वित्तीय क्षेत्र में सहयोग का निर्माण करेगा और पूरे संयुक्त अरब अमीरात में RuPay की सार्वभौमिक स्वीकृति को बढ़ाएगा।

ऊर्जा सहयोग

• इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार: दोनों पक्षों ने ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार सहित इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन तथा व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
• ऊर्जा साझेदारी का सुदृढ़ीकरण: वैश्विक नेताओं ने ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा की और सराहना की कि संयुक्त अरब अमीरात के कच्चे तेल और LPG के सबसे बड़े स्रोतों में से एक होने के अलावा, भारत अब LNG के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा है।

भारत-UAE संबंधों को बदलने वाले कारक

• राजनयिक भागीदारी में वृद्धि
  • दोनों देशों के मध्य प्रगाढ़ होते संबंध: भारतीय प्रधानमंत्री की वर्ष 2015 से लेकर अब तक की 15 यात्राओं तथा खाड़ी देशों के नेताओं एवं अधिकारियों द्वारा भारत की यात्राओं से कूटनीतिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत मिलता है।
  • व्यक्तिगत संबंधों का विकास: खाड़ी के नेताओं के साथ निजी संबंध स्थापित करने की भारतीय प्रधानमंत्री की रणनीति ने वहाँ के राजाओं की भरोसे पर आधारित संबंधों की प्राथमिकता को भुनाते हुए संबंधों को गहरा किया है।
• सामरिक भू-राजनीतिक पुनर्विन्यास
  • घोषणात्मक समर्थन से रणनीतिक जुड़ाव की ओर स्थानांतरण: अरब मुद्दों के लिए पारंपरिक घोषणात्मक समर्थन से आगे बढ़ते हुए, भारत ने खाड़ी के साथ अधिक व्यावहारिक और रणनीतिक जुड़ाव अपनाया है, इसका प्रमाण I2U2 समूह के गठन और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा जैसी पहलों से मिलता है।
  • क्षेत्रीय भागीदारी: अमेरिका, इजरायल और रूढ़िवादी खाड़ी देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग की ओर भारत का बदलाव एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक पुनर्निर्धारण का प्रतीक है।
• धार्मिक कूटनीति में बदलाव
  • ऐतिहासिक जटिलताओं पर नियंत्रण: धार्मिक दृष्टिकोण और पाकिस्तान-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए (जो पहले संबंधों को जटिल बनाता था), भारत ने साझा हितों और सद्भावना पर ध्यान केंद्रित करते हुए, खाड़ी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की है।
  • धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा: अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर खाड़ी क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता का अहम प्रतीक है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप है।
• आर्थिक और सामरिक साझेदारी
  • व्यापारिक से रणनीतिक आर्थिक संबंधों की ओर बदलाव: वैश्विक पूँजी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में खाड़ी की मान्यता और भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने में इसका महत्त्व बढ़ रहा है। भारत संयुक्त अरब अमीरात से हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष, अर्द्धचालक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निवेश पर उम्मीद कर रहा है।
• आतंकवाद विरोधी और रक्षा सहयोग
  • सुरक्षा संबंधों में वृद्धि: पिछले दशक में भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।
  • रक्षा साझेदारी की संभावना: बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति के बीच, रक्षा साझेदारी में विविधता लाने पर जोर दिया जा रहा है, खाड़ी देश भारत को एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में देख रहे हैं और संयुक्त सैन्य विकास की संभावना तलाश रहे हैं।

भारत-UAE संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ

• भू-राजनीतिक चिंताएँ
  • पाकिस्तान के साथ संबंध: भारत और पाकिस्तान के बीच के वर्तमान और ऐतिहासिक तनाव संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करता है।
    • इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • क्षेत्रीय तनाव में संतुलन: संयुक्त अरब अमीरात के क्षेत्रीय संघर्षों, विशेष रूप से ईरान के साथ और मध्य पूर्वी भू-राजनीति के प्रभाव को देखते हुए भारत का कूटनीतिक संचालन एक जटिल चुनौती है।
  • चीन से प्रतिस्पर्द्धा: संयुक्त अरब अमीरात में चीन का रणनीतिक निवेश और वित्तीय जुड़ाव वर्ष 2005 से 2020 के बीच $30 बिलियन को पार कर गया है, जो भारत के लिए एक प्रतिस्पर्द्धी चुनौती पेश करता है।
• व्यापार चुनौतियाँ
  • विशिष्ट वस्तुओं में व्यापार का संकेंद्रण: भारत-UAE व्यापार संबंधों में विविधता का अभाव है और ये ज्यादातर हाइड्रोकार्बन और कीमती धातुओं के व्यापार में केंद्रित हैं।
  • गैर-टैरिफ बाधाओं की उपस्थिति: हलाल प्रमाणीकरण के मुद्दे के साथ-साथ स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्यात में गिरावट आई है।
• श्रम अधिकार संबंधी चिंताएँ
  • कफाला प्रणाली, एक प्रायोजन कार्यक्रम, जिसमें नियोक्ता विदेशी मजदूरों को आयात करते हैं और उन्हें एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अनुबंध में बाँधते हैं, यह प्रणाली भारतीय प्रवासियों के लिए शोषणकारी अभ्यास साबित होता है।
• निवेश और आर्थिक सहयोग में देरी
  • भारत में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए $75 बिलियन के UAE निवेश कोष को धीमी गति से लागू करना और निष्पादित करने में सुस्ती द्विपक्षीय आर्थिक पहलों में अक्षमताओं और देरी को रेखांकित करता है।
• ऊर्जा और परिवहन विवाद
  • तेल मूल्य निर्धारण संघर्ष: एक प्रमुख उपभोक्ता भारत और ओपेक सदस्य संयुक्त अरब अमीरात के बीच तेल मूल्य निर्धारण पर असहमति के कारण तनाव पैदा हो गया है, जिससे ऊर्जा सहयोग प्रभावित हो रहा है।
  • हवाई सेवा समझौता: हवाई यात्रा व्यवस्था पर अनसुलझी वार्ता उड़ान सेवाओं के विस्तार को सीमित करती है, जिससे कनेक्टिविटी और आर्थिक संबंध प्रभावित होते हैं।
    • भारत के 109 देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (Air Service Agreements-ASA) हैं, जिनमें उड़ानों की संख्या, सीटें, लैंडिंग पॉइंट और कोड-शेयर से संबंधित पहलू शामिल हैं।

आगे की राह

• भू-राजनीतिक चिंताओं को संबोधित करना
  • पारदर्शी सहायता ट्रैकिंग: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे भारत के सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
  • राजनयिक भागीदारी : संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों के साथ संबंधों में संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, क्षेत्रीय तनाव से निपटने के लिए राजनयिक चैनलों को मजबूत करना।
• गैर-टैरिफ बाधाओं (NTB) को समाधान 
  • FTA अनुपालन: देशों को एक स्पष्ट और अधिक पूर्वानुमानित नियामक व्यवस्था का लक्ष्य रखना चाहिए। व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रत्येक देश के टैरिफ ढाँचे के अंतर्गत उचित अनुपालन की व्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए।
• श्रम अधिकारों और कल्याण में सुधार
  • द्विपक्षीय समझौते: देशों को द्विपक्षीय समझौतों की दिशा में काम करना चाहिए, जो श्रम अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और कफाला प्रणाली के तहत प्रवासी श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार करते हो।
• लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देना 
  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम: दोनों देशों को लोगों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही भारतीय प्रवासी समुदाय के कल्याण में सुधार के लिए कार्यक्रम लागू करना चाहिए।

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