यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम

संदर्भ

यूरोपीय संघ (EU) की ऐतिहासिक नियम पुस्तिका अर्थात्‌ ‘डिजिटल सेवा अधिनियम’ (DSA) जिसका उद्देश्य ऑनलाइन वातावरण को सुरक्षित बनाना है, यूरोपीय संघ में सभी ऑनलाइन मध्यस्थों के लिए लागू हो गया है।

संबंधित तथ्य

• यह अधिनियम आधिकारिक तौर पर 25 अगस्त, 2023 को लागू हुआ था, लेकिन उस समय इसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्मों (यूरोपीय संघ में 45 मिलियन से अधिक सक्रिय मासिक उपयोगकर्ता वाले) पर लागू किया गया था।
• यूरोपीय आयोग (European Commission) तब से इन डिजिटल दिग्गजों द्वारा अनुपालन की जाँच पड़ताल करने में लगा हुआ है।
• 50 से कम कर्मचारियों वाली एवं 10 मिलियन यूरो से कम टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों को कानून द्वारा अपेक्षाकृत व्यापक जाँच से बचाया जाता है।

डिजिटल सेवा अधिनियम (Digital Services Act- DSA)

• यह वर्ष 2022 में यूरोपीय संसद द्वारा पारित यूरोपीय संघ (EU) उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए नियमों का एक व्यापक सेट है।
• इसका प्रावधान उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होता है, जो यूरोपीय संघ के नागरिकों को सामान, सेवाएँ या कंटेंट प्रदान करते हैं, जैसे- सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, या क्लाउड सेवाएँ।
• उद्देश्य: Google, Facebook, Amazon आदि जैसे तकनीकी दिग्गजों पर विशेष ध्यान देने के साथ तकनीकी खिलाड़ियों की ऑनलाइन गतिविधियों को विनियमित करना एवं सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक पारदर्शी इंटरनेट व्यवस्था विकसित करना है।

DSA के तहत नियम

• अनुपालन आवश्यकताएँ: यदि कंटेंट से संबंधित कोई मुद्दा उठता है तो सभी प्लेटफॉर्मों को अवैध कंटेंट को हटाना होगा या इसे सामान्य जनमानस की पहुँच से बाहर करना होगा।
  • जीवन एवं सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले संदिग्ध आपराधिक व्यवहार या अपराध के बारे में अधिकारियों को सूचित करना।
  • जवाबदेही: कंपनियों को प्रत्येक वर्ष रिस्पांस टाइम एवं कंटेंट मॉडरेशन पर की गई कार्रवाइयों के विवरण के साथ एक ‘कार्रवाई रिपोर्ट’ भी प्रकाशित करनी होगी।
• कंटेंट विनियमन (Content Regulation)
• • कंटेंट की जाँच: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को घृणास्पद भाषण, आतंकवाद एवं बाल दुर्व्यवहार सहित अवैध या हानिकारक कंटेंट को सक्रिय रूप से रोकने एवं हटाने की आवश्यकता है।
  • गैर-अनुपालक उपयोगकर्ता: प्लेटफॉर्म उन उपयोगकर्ताओं को निलंबित कर देते हैं, जो अक्सर द्वेषपूर्ण भाषण या नकली विज्ञापन जैसे अवैध कंटेंट साझा करते हैं।
  • उपयोगकर्ता सत्यापन: ऑनलाइन शॉपिंग साइटों को उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करनी चाहिए एवं  बार-बार धोखाधड़ी करने वालों को रोकना चाहिए।
• लक्षित विज्ञापन प्रतिबंध
• • संवेदनशील जानकारी: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लक्षित विज्ञापन के लिए किसी व्यक्ति की विशेषताओं जैसे- यौन रुझान, धर्म, जातीयता, या राजनीतिक मान्यताओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है।
  • 17 वर्ष एवं उससे कम आयु के बच्चों को विज्ञापनों द्वारा लक्षित नहीं किया जा सकता है।
• एल्गोरिदम पारदर्शिता: प्लेटफॉर्म को यह खुलासा करना होगा कि उनके एल्गोरिदम कैसे कार्य करते हैं एवं उनके द्वारा प्रदर्शित कंटेंट को प्रभावित करते हैं।
• बड़े प्लेटफॉर्मों के लिए सख्त नियम: बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रति माह यूरोपीय संघ की 10% से अधिक आबादी (लगभग 45 मिलियन उपयोगकर्ता) तक पहुँचने के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • यूरोपीय संघ ने 22 ‘बहुत बड़े’ प्लेटफॉर्मों का नाम दिया है जिनमें ऐप्पल, अमेजन, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपचैट, टिकटॉक एवं कपड़े के खुदरा विक्रेता जालैंडो (Zalando) के साथ-साथ तीन प्रमुख वयस्क वेबसाइटें शामिल हैं।
  • आंतरिक जोखिम मूल्यांकन (Internal Risk Assessment): अवैध कंटेंट के प्रसार एवं गोपनीयता के उल्लंघन जैसे जोखिमों का आकलन करने के लिए प्लेटफॉर्मों के पास एक आंतरिक संरचना होनी चाहिए।
    • वे नियमों के अनुरूप हैं या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक पर्यवेक्षक की स्थापना करना।
  • डेटा पहुँच (Data Accessibility): नियमों का अनुपालन देखने के लिए अधिकारियों को डेटा तक आवधिक एवं नियमित पहुँच प्रदान करना आवश्यक है।
  • तृतीय पक्ष ऑडिट: कंपनी का डेटा अनुमोदित शोधकर्ताओं के साथ भी साझा किया जाएगा एवं फर्मों का अपने खर्च पर वर्ष में एक बार ऑडिट किया जाएगा।
• शिकायत निवारण
  • उपयोगकर्ता अपने सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारी के समक्ष यह दावा करते हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म DSA का उल्लंघन कर रहा है।
  • जिम्मेदारियाँ तय करना: ऑनलाइन शॉपिंग साइटों को उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदे गए गैर-अनुपालन वाले या खतरनाक उत्पादों से होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
  • जुर्माना: कंपनी पर उनके वैश्विक कारोबार का 6 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है, एवं बार-बार अनुपालन न करने की स्थिति में उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
• प्राधिकार
• • छोटी कंपनियाँ: यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को किसी भी उल्लंघन की जाँच करने एवं मंजूरी देने की शक्तियों के साथ एक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करना होगा।
  • समन्वय: इन राष्ट्रीय प्राधिकरणों को विनियमन लागू करने के लिए एक दूसरे एवं यूरोपीय संघ आयोग के साथ सहयोग करना चाहिए।
  • बहुत बड़े मंच: वे मंजूरी शक्तियों के साथ यूरोपीय संघ आयोग की सीधी निगरानी में आएँगे।

DOWNLOAD PDF