विद्यालय और शिक्षण संस्थानों में छात्र नामांकन (Student enrolments in schools)

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा राज्यसभा में विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र नामांकन के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई।

संबंधित तथ्य

• वर्ष 2014 से विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र नामांकन में 26.5% की वृद्धि हुई है। 
• लड़कियों की नामांकन दर: प्रश्नकाल के दौरान सांसदों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच लड़कियों के नामांकन में 31% की वृद्धि हुई है और अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित लड़कियों के लिए यह आँकड़ा 50% है। 
• अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों की नामांकन वृद्धि दर: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए नामांकन वृद्धि दर क्रमशः 44 और 65% थी।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का प्रभाव: राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों का ‘रिवर्स माइग्रेशन’ हुआ है। भारत में लगभग 30 करोड़ छात्र नामांकित हैं- कक्षा 1 से 12 तक 26 करोड़ और उच्च शिक्षा में 4 करोड़।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बाद विद्यालयों के साथ-साथ उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन में 25-26% की वृद्धि हुई है।
• मुस्लिम लड़कियों के नामांकन में 45% की वृद्धि हुई है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा कदम है, जो देश को आगे ले जाने में मदद करेगी और वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में मदद करेगी।
• CBSE का सर्कुलर: CBSE ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है कि शिक्षण और शिक्षण सामग्री 22 अनुसूचित भाषाओं में प्रकाशित होनी चाहिए।
• भाषायी उदाहरण: मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चिकित्सा और कानून की शिक्षा हिंदी माध्यम में भी प्रदान की जा रही है।
  • महाराष्ट्र के पुणे का एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो मराठी भाषा में प्रशिक्षण कार्य संचालित कर रहा है । भारत सरकार ने भी काशी-तमिल संगम का आयोजन किया है।

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