RAMP कार्यक्रम के तत्वावधान में तीन उप-योजनाएँ (Three sub-schemes under the RAMP programme launched)

संदर्भ

• केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ‘MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने’ अर्थात् RAMP (Rising and Accelerating MSME Performance) योजना के तत्वावधान में तीन उप-योजनाएँ शुरू की हैं।

संबंधित तथ्य

• इन योजनाओं की घोषणा राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की दूसरी बैठक के दौरान की गई।

RAMP कार्यक्रम के तहत तीन उपयोजनाएँ

• MSME हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण योजना (MSE GIFT Scheme-MSE उपहार योजना): इसका उद्देश्य MSME को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए MSE योजना (MSE SPICE Scheme-एमएसई स्पाइस स्कीम): इसका उद्देश्य क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी परियोजनाओं का समर्थन करना है। इससे वर्ष 2070 तक MSME क्षेत्र के शून्य उत्सर्जन संबंधी सपने को साकार किया जा सकेगा।
• विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSE योजना (MSE ODR scheme-एमएसई ओडीआर योजना): इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विलंबित भुगतान की घटनाओं को संबोधित करने के लिए आधुनिक आईटी टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन का समन्वय करना है।

प्रारंभ की गईं अन्य योजनाएँ

• केंद्रीय सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा योजनाओं के तहत नई पहल भी कर रहा है और अन्य दो योजनाओं की भी शुरुआत की गई है।
  • IP कार्यक्रम के व्यावसायीकरण के लिए समर्थन (MSME SCIP-MSME स्किप) कार्यक्रम MSME क्षेत्र में नवप्रवर्तकों को अपने IPR का व्यावसायीकरण करने में सक्षम बनाएगा। 
  • इसके अलावा मंत्रालय की ZED योजना अब महिला नेतृत्व वाले MSME के लिए पूरी तरह से मुफ्त कर दी गई है। 
    • इस योजना के तहत सरकार प्रमाणन लागत के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के भुगतान की गारंटी प्रदान करती है। 
• मंत्रालय ने कार्यान्वयन एजेंसियों (सिडबी के साथ MSE उपहार योजना और MSME स्पाइस योजनाओं के लिए एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा केंद्र के साथ एमएसई ओडीआर योजना के संदर्भ में) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

• सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करना ताकि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की आय और रोजगार में वृद्धि हो सके और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया जा सके।
• विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में MSME को समर्थन देना और केंद्र एवं राज्य स्तरीय पहल के बीच तालमेल विकसित करना।

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