फेम-II योजना का विस्तार (Extension of FAME-II Scheme)

संदर्भ 

उद्योग पर विभाग से संबंधित संसदीय ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME- II) योजना की समय सीमा को अतिरिक्त तीन वर्षों तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

संबंधित तथ्य

वर्तमान में चल रही  FAME II योजना की समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक है तथा इसका बजट परिव्यय ₹10,000 करोड़ है।

संसदीय रिपोर्ट की सिफारिशें

• ईवी उद्योग का समग्र विकास: ईवी उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने और देश में एक टिकाऊ और स्वच्छ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए तथा नीतिगत अनिश्चितता को रोकने हेतु इलेक्ट्रिक गतिशीलता पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए।
• इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी की पुरानी दर को पुनः बहाल करना चाहिए जिसे 40% से घटाकर 15% कर दिया गया था तथा जब से सब्सिडी में कमी हुई हैं, तब से दोपहिया विद्युत वाहनों की बिक्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
• लक्ष्यों का विस्तार: सरकार को चार पहिया वाहनों की श्रेणी में ईवी की संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए और वाहन की लागत और बैटरी क्षमता के आधार पर एक सीमा (Cap) के साथ FAME II योजना के दायरे में निजी चार पहिया विद्युत वाहनों को शामिल करना चाहिए।
• बैटरी, सेल और ईवी ऑटो घटकों के निर्माण के लिए एक समर्पित विनिर्माण केंद्र और औद्योगिक पार्क स्थापित करके संपूर्ण ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• धन का आवंटन: समिति ने सुझाव दिया है कि भेल (BHEL) को EV गतिशीलता को प्रचारित करने के लिए और अधिक धन का आवंटन किया जाना चाहिए।
• ईवी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना
  • सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका: PSU और सरकारी संस्थानों को अपने परिसरों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में भाग लेना चाहिए।
  • पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत(निजी) निवेशकों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियाँ निश्चित मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ चार्जिंग स्टेशन खोलने और संचालित करने में सहायता कर सकती हैं।

फेम इंडिया फेज-II योजना के बारे में:

• फेम [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles)] इंडिया योजना राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) का भाग है।
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। 
• विशेषताएँ:
  • सार्वजनिक एवं साझा परिवहन प्रणालियों का विद्युतीकरण करना। 
  • लगभग 5 लाख तीन-पहिया, 7000 इलेक्ट्रिक बसें, और 35,000 चार-पहिया वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए।
  • मेट्रो, स्मार्ट सिटीज, और पहाड़ी राज्यों में 2700 चार्जिंग स्टेशंस स्थापित करने की योजना है , जिसमें राजमार्गों की कवरेज भी शामिल है।

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