असम में विदेशी अधिकरण (Foreigners Tribunals in Assam)

भारतीय अर्थव्यवस्था  

संदर्भ 

हाल ही में, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि वर्ष 1966 से असम में ‘विदेशी अधिकरणों’ (FTs) द्वारा 32,381 लोगों को विदेशी पाया गया।

संबंधित तथ्य 

• इस वर्ष 17,861 व्यक्तियों ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में पंजीकरण कराया।
• असम में कार्यरत 100 FTs द्वारा 3,34,966 मामलों का निपटारा किया गया।
• FTs में 97,714 मामले लंबित थे।
• FTs से उत्पन्न 8,461 मामले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थे।

विदेशी अधिकरण

• विदेशी न्यायाधिकरण, विदेशी न्यायाधिकरण आदेश, 1964 और विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत स्थापित अर्द्ध-न्यायिक निकाय हैं, जो राज्य प्रशासन [जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक (SP)] को विदेशी होने के संदेह वाले व्यक्ति को संदर्भित करने में सक्षम बनाते हैं।
  • यह वर्तमान में केवल असम राज्य में कार्य कर रहा है।
• शक्ति: CPC, 1908 के तहत एक मुकदमे की सुनवाई करते समय ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं।
  • न्यायालय किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है और उसकी उपस्थिति का अनुरोध कर सकता है एवं शपथ पर उसकी जाँच कर सकता है।
  • ट्रिब्यूनल किसी से भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है।
  • आवश्यकता पड़ने पर ट्रिब्यूनल किसी भी गवाह से पूछताछ कर सकता है।
• (विदेशी न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में वर्ष 2019 का संशोधन
  • जिला मजिस्ट्रेटों को किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति की वैधता निर्धारित करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्र में विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार है।
  • NRC (असम) से बाहर होने पर कोई भी व्यक्ति अब अपनी क्षमता से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए FTs में अपील दायर कर सकता है।

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