संसद में संशोधित आपराधिक सुधार विधेयक (Revised Criminal Reform Bills)

राजनीति और शासन

संदर्भ 

केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक सुधार विधेयकों को पुनः पेश किया, जिसमें पहले पेश किए गए पुराने संस्करणों को वापस ले लिया गया।

संबंधित तथ्य 

• संसदीय स्थायी समिति के सुझाव: विधेयक के पुराने संस्करणों को एक स्थायी समिति के पास भेजा गया था, जिसने विधेयक में कई बदलावों का सुझाव दिया था।
• विधेयक को पुनः प्रस्तुत करना: सरकार ने समिति द्वारा सुझाए गए कुछ बदलावों को शामिल करने के बाद संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को फिर से प्रस्तुत किया है।
• तीन नए बिल हैं:-
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 को प्रतिस्थापित करने के लिए,
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) का प्रतिस्थापन करने के लिए,
  • भारतीय साक्ष्य (BS) विधेयक, 2023: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर।

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