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भारत में लॉजिस्टिक्स लागत (Logistics Cost in India)

Samsul Ansari December 18, 2023 12:23 240 0

अर्थव्यवस्था 

संदर्भ 

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ‘भारत में लॉजिस्टिक्स लागत: आकलन और दीर्घकालिक रूपरेखा’ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

संबंधित तथ्य 

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER)

  • NCAER के बारे में: वर्ष 1956 में स्थापित, NCAER भारत का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान है।
  • कार्य क्षेत्र 
  • मानव विकास और डेटा नवाचार
  • संगणनीय नीति विश्लेषण
  • निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि अध्यक्ष इकाई (Protection Fund Chair Unit)

  • इस रिपोर्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank- ADB) के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (National Council of Applied Economic Research- NCAER) द्वारा तैयार किया गया है।
  •  रिपोर्ट के माध्यम से सरकार चाहती है कि:
    • एक वैज्ञानिक लॉजिस्टिक्स लागत गणना ढांँचे (Scientific Logistics Cost Calculation Framework) को विकसित करे जो समावेशी हो और सांख्यिकीय एवं  डेटा आधारित तरीकों की कसौटी पर खरा उतरे।
    • विश्वसनीय रसद लागत घटक अनुमानों की गणना करने के लिए।
    • डेटा आधारित योजना और नीति निर्माण।

भारत में रसद (लॉजिस्टिक) क्षेत्र

विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर है।

  • भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का मूल्य वर्ष 2021 में 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025 तक बाजार के आश्चर्यजनक रूप से 380 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास की दिशा में सरकार की भूमिका

  • राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022): इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से देश की आर्थिक वृद्धि और व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना है। एकीकृत, निर्बाध, कुशल, विश्वसनीय, हरित, सतत और लागत प्रभावी।
  • राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून: यह एक राष्ट्र, एक अनुबंध को प्राप्त करने और एक राष्ट्र, एक बाजार के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए एक एकीकृत कानूनी ढाँचा है। कानून के प्रावधान एक अलग लॉजिस्टिक्स खाता संख्या आवंटित करना संभव बना देंगे।
  • लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान: यह इंटरमॉडल और/या मल्टीमॉडल परिवहन के मिश्रण का विस्तार करने के लिए कई परियोजनाओं और गतिविधियों को एकीकृत करने की योजना है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु 

  • परिदृश्य: यह भारत की लॉजिस्टिक्स लागत 7.8- 8.9% की सीमा में रखता है।
    • यह एक आधारभूत समग्र लॉजिस्टिक्स लागत अनुमान और दीर्घकालिक लॉजिस्टिक्स लागत गणना के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
  • आँकड़ों के स्रोत
  • यह द्वितीयक डेटा का उपयोग करता है।
  • आपूर्ति उपयोग तालिकाएँ
  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी
  • NCAER, 2019 का अध्ययन, “भारत की रसद लागत का विश्लेषण”।

अनुशंसा

यह लॉजिस्टिक्स लागत का अनुमान प्रदान करने के लिए प्राथमिक (सभी व्यापार प्रवाह, उत्पाद प्रकार, उद्योग के रुझान, उत्पत्ति-गंतव्य संबंधित आँकड़ों, आदि को कवर करते हुए) और माध्यमिक सर्वेक्षण डेटा के साथ-साथ वास्तविक समय ‘बिग डेटा’ का उपयोग करके एक हाइब्रिड दृष्टिकोण की सिफारिश करता है।

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