लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2023 रिपोर्ट (LEADS-Logistics Ease Across Different States, 2023 report)

संदर्भ

• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए पाँचवीं लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ( LEADS) 2023 रिपोर्ट जारी की।
  • इसे विश्व बैंक के ‘लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक’ की तर्ज पर जारी किया जाता है।

रिपोर्ट से संबंधित तथ्य:

• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पांचवीं लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2023 रिपोर्ट राज्यों को उनके लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर रैंक प्रदान करती है, हितधारकों के सामने आने वाली प्रमुख लॉजिस्टिक्स-संबंधी चुनौतियों की पहचान करती है और सुझाव देती है।
• यह रिपोर्ट, प्रमुख स्तंभों– लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज और ऑपरेटिंग और नियामक वातावरण में राज्यों के प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है, सूचित निर्णय लेने और व्यापक विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सशक्त बनाती है।
• यह लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापक के रूप में कार्य करती है, जो निर्यात और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ( LEADS) 2023 रिपोर्ट :

• LEADS सूचकांक वर्ष 2018 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डेलॉइट द्वारा लॉन्च किया गया था।
• यह राज्यों को उनकी लॉजिस्टिक सेवाओं और दक्षता के आधार पर रैंक करता है जो आर्थिक विकास का सूचक है।
• राज्यों को सड़क, रेल और गोदाम जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और क्षमता के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स की परिचालन सुगमता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।

श्रेणी:

• अचीवर्स: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात सहित 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ‘लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023’ में ‘अचीवर्स’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• फ़ास्ट मूवर्स: रैंकिंग में केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ‘फ़ास्ट मूवर्स’ में शामिल हैं।
• एस्पायरर्स/आकांक्षी:  एस्पायरर्स/आकांक्षी श्रेणी में स्थान पाने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड शामिल हैं।

अन्य तथ्य:

• केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष (2023-2024) के दौरान अपनी ‘उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना’ (PLI) के दायरे और कवरेज का विस्तार नहीं करेगी और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहन पाने वाले क्षेत्रों की सूची को बढ़ाने पर निर्णय लेने के लिए अगली नई केंद्र सरकार के गठन की प्रतीक्षा करने की संभावना है। 

लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी पहलें:

• यह रिपोर्ट लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी अन्य पहलें पीएम गतिशक्ति, लॉजिस्टिक्स को ‘उद्योग’ का दर्जा, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स में डिजिटल पहल, सिटी लॉजिस्टिक्स योजनाएं, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क आदि जैसी उल्लेखनीय पहलों को भी रेखांकित करती है।
• वर्ष 2047 तक भारत को 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक 10 गुना वृद्धि तक ले जाने के प्रयास में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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