भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitization Of Land Records)

भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण

नोट: प्रस्तुत लेख Livemint में प्रकाशित “Digitization of land records will fast-track infra projects and fight poverty” पर आधारित है।

संदर्भ:

• हाल ही में, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत, 13 प्रमुख राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के डिजिटल भू-अभिलेखों को सरकार के प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया है।
• अब केवल छह राज्यों-हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय-तथा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप का डिजिटल रूप से एकीकृत होना शेष है।

गति शक्ति के विषय में:

• मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी योजना: इसे 2021 में घोषित किया गया, यह समस्त देश में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • इसमें सड़कों से लेकर रेलवे और विमानन से लेकर कृषि क्षेत्र तक सब कुछ शामिल है।
  • इसका विचार विभागीय साइलो (Silo) (कई मंत्रालयों की भागीदारी) को तोड़ना और प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में हितधारकों के लिए समग्र नियोजन को संस्थागत बनाना है।
• महत्व: इससे परियोजना के कार्यान्वयन में समय और लागत की बचत होगी।
• डिजिटलीकृत भू-अभिलेखों (DLR) की आवश्यकता: डीएलआर के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि गति शक्ति प्लेटफॉर्म इस डेटा का उपयोग करता है।

भूमि और उसका डिजिटलीकरण:

• भूमि: यह किसी भी राष्ट्र के लिए एक मूल्यवान संसाधन है, विशेष रूप से भारत के लिए जहाँ आधे से अधिक कार्यबल कृषि में संलग्न है।
  • इसलिए, एक आधुनिक, समावेशी और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
• भूमि का महत्व:
  • आजीविका स्रोत: रहने का स्थान और व्यक्तियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करना।
  • आर्थिक प्रभाव: औद्योगीकरण को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
  • एक प्राकृतिक संसाधन: इसमें खनिज, जल, वन आदि शामिल हैं।
  • सांस्कृतिक महत्व और पहचान: लोगों की पहचान और अपनेपन की बुनियाद।
• कार्यक्रम: सरकार ने राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) का पुनर्गठन किया और 2016 में 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय योजना के रूप में डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) की शुरुआत की।

भू-अभिलेख प्रबंधन के डिजिटलीकरण की आवश्यकता:

• पारदर्शिता: भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण करके और उन्हें स्थानिक डेटा एवं अन्य डेटाबेस; जैसे- आधार, कर रिकॉर्ड आदि से जोड़कर उनकी गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करना।
• मुकद्दमेबाजी कम करना: यह सरकार द्वारा समर्थित स्पष्ट और सुरक्षित स्वामित्व अधिकार प्रदान करके ऐसे विवादों के दायरे एवं आवृत्ति को कम कर सकता है।

डीआईएलआरएमपी की मुख्य विशेषताएँ:

• एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (14-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक ULPIN)।
• पंजीकरण प्रक्रियाओं को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS)।
• भाषायी बाधाओं को दूर करने के लिए अभिलेखों (संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं) का लिप्यंतरण (Transliteration)।
• फसल प्रोफाइल, फसल बीमा और ऋण सुविधाओं के लिए ई-लिंकेज तक ऑनलाइन पहुँच के साथ-साथ जाति, आय और निवास प्रमाण-पत्र जारी करने जैसी उन्नत सेवाएं।

डीआईएलआरएमपी (भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण) के लाभ:

• अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी भूमि डेटा के साथ बेहतर गुणवत्ता और पहुँच।
• सरकार द्वारा समर्थित स्पष्ट स्वामित्व प्रमाण होने से मुकद्दमेबाजी और धोखाधड़ी में कमी।
• DILRMP के रूप में वृद्धि और विकास को प्रोत्साहन विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है तथा संवृद्धि को बढ़ाता है।

अभिलेखों के डिजिटलीकरण में चुनौतियाँ:

• भारतीय संघ की इकाईयों के मध्य समन्वय का अभाव।
• विभिन्न स्तरों पर अपर्याप्त संसाधन एवं क्षमता।
• जागरूकता और हितधारकों की भागीदारी में कमी

आगे की राह:

• राज्यों के मध्य समन्वय को बढ़ाना: भूमि कानूनों और नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, सर्वोत्तम पद्धतियों और अनुभवों को साझा करना तथा निवेश को आकर्षित करना एवं विकास को बढ़ावा देना।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: तोड़फोड़ या हेरफेर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके और जनता का विश्वास स्थापित करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना।
• संचालन और पर्याप्त आवंटन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों द्वारा संसाधनों तथा मानव परिसंपत्तियों का उचित और सतत उपयोग।
  • साथ ही, कुशल सेवा वितरण और बेहतर कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों को सशक्त बनाकर हितधारक जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना, चिंताओं को संबोधित करना और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  • हितधारकों को सूचित करने के लिए अधिक जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

• मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न (UPSC-2022 GS Paper 2 ): गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

न्यूज स्रोत: Livemint

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