बढ़ता मानव-पशु संघर्ष (Increasing Human-Animal Conflict)

नोट : प्रस्तुत लेख Down To Earth में प्रकाशित “Escalating tiger-human conflict haunts Karnataka’s Mysuru, Chamarajanagar districts. Is big cat population spike to blame?” पर आधारित है।

संदर्भ

• हाल के दिनों में कर्नाटक के मैसूरु और चामराजनगर जिलों में बाघों की संख्या में वृद्धि के कारण पाँच मौतों की सूचना मिली है।
• वन अधिकारियों के अनुसार, ये मौतें बाघों की आपसी लड़ाई की वजह से हुई हैं।

मानव-पशु संघर्ष के कारण

• आवास हानि, निम्नीकरण और विखंडन: प्रजातियों के आवास की हानि, निम्नीकरण और विखंडन जनसंख्या वृद्धि एवं भूमि उपयोग से जुड़े हुए हैं।
• खाद्य शृंखला में गड़बड़ी: चूँकि शिकारियों (बाघों) के लिए शिकार पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए यह उन्हें भोजन की तलाश में जंगलों से बाहर ले जाता है।
• भूमि उपयोग परिवर्तन: शहरीकरण का विस्तार और पशुधन चराई का विस्तार।
• प्रतिकूल जलवायु घटनाएँ: आपदा के दौरान, जानवर पानी, भोजन या आश्रय की तलाश में जंगलों से बाहर आते हैं और परिणामस्वरूप मानव-पशु संघर्ष होता है।

मानव-पशु संघर्ष के परिणाम

• पशुओं के प्रति बढ़ती नापसंदगी: इससे मानव-पशु संघर्ष बढ़ रहा है तथा मांसाहारी पशुओं की बदले की भावना से हत्या और अवैध शिकार को बढ़ावा मिल रहा है।
  • सह-अस्तित्व तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
• सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव: मानव-पशु संघर्ष का, फसल के नुकसान, संपत्ति की क्षति और जीवन की हानि का सामना करने वाले लोगों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।

 मानव-पशु संघर्ष को संबोधित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप

• मानव-पशु संघर्ष के प्रबंधन के लिए एडवाइजरी: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति ने भारत में मानव-पशु संघर्ष के प्रबंधन के लिए एडवाइजरी को मंजूरी दी। यह निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित है:
  • ग्राम पंचायत को सशक्त बनाना
  • चारे और जल के स्रोतों को बढ़ाना
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल मुआवजा
  • 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत
  • प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और बाधाओं का निर्माण
  • हॉटस्पॉट की पहचान
  • टोल फ्री हॉटलाइन नंबर
• राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017-2031 (NWAP): इसमें मानव-पशु संघर्ष के प्रबंधन पर केंद्रित एक समर्पित अध्याय है। यह निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित है:
  • वन्यजीव जनसंख्या का वैज्ञानिक प्रबंधन
  • सतत भूमि उपयोग पद्धतियाँ
  • शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम
  • सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना
• भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (डब्ल्यूपीए), 1972: डब्ल्यूपीए, 1972 जंगली पशुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  • वर्मिन एनिमल की घोषणा: यह कुछ जंगली जानवरों को किसी भी क्षेत्र के लिए और निर्दिष्ट अवधि के लिए वर्मिन घोषित करने से भी संबंधित है, यदि ऐसे जानवरों की संख्या बहुत बड़ी है और उससे मनुष्यों के लिए खतरा है। उदाहरण: बिहार में जंगली सूअर और नीलगाय एवं हिमाचल प्रदेश में बंदर।
• नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से देश के सभी हाथी गलियारों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने पर विचार करने को कहा है।

 आगे की राह

• संघर्ष के मुख्य स्रोत की पहचान करने की आवश्यकता है।
• समुदाय केंद्रित प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है।
• लैंडस्केप प्रबंधन तकनीक का पालन करने की आवश्यकता है: सभी के कल्याण के लिए संसाधनों, प्रक्रिया और हितधारकों का एकीकृत तरीके से उपयोग करना और सभी के हितों की रक्षा करना।
• अधिक जागरूकता बढ़ाने और प्रचार करने की आवश्यकता है।
• निगरानी, कॉरिडोर प्रबंधन और फ्रंटलाइन क्षमता में वृद्धि के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करना।
• इस मानव-पशु संघर्ष अनुपात को कम करने के लिए सुनियोजित बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता है।

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