प्राथमिक विद्यालय-शिक्षण को एक नया स्वरूप प्रदान करना 

संदर्भ :

अगस्त, 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) की डिग्री को प्राथमिक विद्यालय-शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है।

प्रासंगिक डिग्री:

• प्राथमिक विद्यालय-शिक्षण के लिए प्रासंगिक डिग्री ‘डिप्लोमा इन एजुकेशन’ (D. Ed.) या ‘डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन’ (DElEd) या ‘बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन’ (BElEd) है।

निर्णय के पीछे तर्क:

• प्राथमिक शिक्षण की प्राथमिकता: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) को समझना, और सभी छात्रों को इस तरह से प्रशिक्षित करने और शामिल करने में सक्षम होना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे इन बुनियादी और मूलभूत दक्षताओं को समझ सकें।
  • इसलिए, इन दक्षताओं के साथ पढ़ाना इस चरण के लिए विशेष शिक्षक शिक्षा के माध्यम से भावी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को सीखना होगा।
• वैधानिक प्रावधान: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 न केवल व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता पर बल्कि पढ़ाने के लिए उचित योग्यता पर भी जोर देता है।

प्रमुख तथ्य :

• अधिक ध्यान देने की आवश्यकता: देश में अच्छी गुणवत्ता वाले डीएड/डीएलएड/बीएलएड कार्यक्रमों की आपूर्ति बढ़ाना।
• स्व-वित्तपोषित क्षेत्र की समावेशिता: एक राज्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में गुणवत्ता केवल सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों से है, जबकि स्व-वित्तपोषित क्षेत्र बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है।
• ज्ञान पर ध्यान: उम्मीदवारों के उच्च गुणवत्ता और शैक्षणिक सामग्री ज्ञान को सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देना होगा।
• शिक्षक पात्रता: प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की गणित में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, टेस्ट (TET) में समग्र योग्यता कट-ऑफ अंक के अलावा अनुभाग-वार योग्यता कट-ऑफ अंक भी शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
• सरकारी समर्थन की आवश्यकता: इस क्षेत्र में सरकारी समर्थन और नवाचार को मजबूत करने की आवश्यकता है।
• उदाहरण: दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बीएलएड जैसे कार्यक्रमों ने इस स्तर/चरण के लिए ज्ञान, समझ और अभ्यास को मजबूत करने के लिए सफल पाठ्यक्रम का प्रदर्शन किया है।
• नवोन्मेषी कार्यक्रम तैयार करना: यह बी.एड. धारकों को पूरे डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए फिर से नामांकन किए बिना, व्यावसायिक विकास प्राप्त करने और प्राथमिक विद्यालय-शिक्षण के लिए विश्वसनीय प्रमाणन प्राप्त करने का मार्ग प्रदान कर सकता है।
• लघु पाठ्यक्रम: इन छात्रों को स्नातक कार्यक्रमों में शामिल होने की आवश्यकता के बजाय प्रारंभिक/प्राथमिक स्तर के लिए विशेषज्ञता के साथ दो वर्षीय बी.एड कार्यक्रम पर भी विचार करने का एक विकल्प हो सकता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

• एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP): हाल ही में घोषित आईटीईपी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक तैयारी को विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा क्षेत्र में लाने के सफल मॉडल का विस्तार करने की संभावना रखता है।
• पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन की योजना: केंद्रीय बजट 2023 में शिक्षक शिक्षा को मजबूत करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन (2014 में शुरू) की योजना को जारी रखने की घोषणा की गई।
• जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों या डायट को मजबूत करना: डायट को मजबूत करने की शिक्षा मंत्रालय की हालिया पहल एक स्वागत योग्य कदम है।

निष्कर्ष:

निकट भविष्य में पूर्ण बजट के साथ, इस बात की उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन मुद्दों पर व्यापक रूप से प्रतिक्रिया देगी और इस क्षेत्र में नवाचार के लिए अधिक सरकारी समर्थन तथा प्रोत्साहन के माध्यम से प्राथमिक/प्रारंभिक चरण की शिक्षक शिक्षा को मजबूत करने के लिए आवंटन प्रदान करेगी।

News Source: The Hindu

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