इजराइल-हमास से संबंधित UN प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल-हमास संघर्ष के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक लाए गए एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

• अल्जीरिया द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच तत्काल मानवीय युद्धविराम का आह्वान किया गया था।

अल्जीरियाई-मसौदा संकल्प:

• इसका उद्देश्य इजराइल और हमास के बीच संचालित तत्काल युद्ध को रोकना है।
• परिषद के 13 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि ब्रिटेन मतदान में अनुपस्थित रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में “अल्जीरियाई-मसौदा संकल्प” पर वोटिंग:

• फिलिस्तीनियों के जीवन का अधिकार: मसौदे के पक्ष में मतदान फिलिस्तीनियों के जीवन के अधिकार को स्वीकार करता है।
• हिंसा और सामूहिक सजा: दूसरी ओर इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान फिलिस्तीनियों के विरुद्ध हो रही गंभीर हिंसा और सामूहिक सजा के अनुमोदन को दर्शाता है।

अमेरिका द्वारा विरोध का कारण

• बंधक वार्ता की चिंताएँ: अल्जीरिया द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में युद्धविराम की प्रक्रिया के तहत बंधकों की रिहाई के मुद्दे को नहीं शामिल किया गया था।
• दीर्घकालिक समाधान की तलाश:
  • स्थायी समाधान:  अमेरिकी प्रतिनिधियों के अनुसार, वे एक अस्थायी विराम के बजाय ऐसा युद्धविराम चाहते हैं जो संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करे।
  • सुरक्षा संबंधित चिंता: संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों पक्षों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी युद्धविराम का समर्थन करता है।
• वर्तमान कूटनीति को प्राथमिकता:
  • संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से ही मिस्र, इजराइल, और कतर के साथ कूटनीतिक वार्ता में शामिल है।
    • अमेरिका का मानना ​​था कि ये प्रयास अल्जीरियाई प्रस्ताव से अधिक प्रभावी थे।
• हमास के संबंध में चिंताएँ:
  • अमेरिका हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखता है।
  • अमेरिका के अनुसार, इस प्रस्ताव में हमास को सैन्य रूप से कमजोर करने की आवश्यकता को संबोधित नहीं किया गया था।
• इजराइल का आत्मरक्षा का अधिकार:
  • नागरिक हताहतों की संख्या को स्वीकार करते हुए अमेरिका ने इजराइल के रक्षा अधिकारों की पुष्टि की।
  • मानवीय सहायता का अभाव: उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव मानवीय सहायता को इजराइल की सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ पर्याप्त रूप से संतुलित नहीं करता है।

संयुक्त राष्ट्र में वीटो शक्ति की अवधारणा:

• स्थायी सदस्य और वीटो शक्ति:
  • UN के पाँच स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के  पाँच स्थायी सदस्यों चीन, फ्राँस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को विशेष वीटो शक्ति  प्राप्त है।
  • परमाणु हथियार संपन्न राज्यों की स्थिति: परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि के अनुसार इन देशों को परमाणु हथियार संपन्न राज्यों का दर्जा भी प्राप्त है।
• वीटो शक्ति  का दायरा:
  • “मौलिक” संकल्प: स्थायी सदस्य किसी भी “मौलिक” प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं।
    • हालाँकि उनकी अनुपस्थिति किसी मसौदा प्रस्ताव को अपनाने से नहीं रोकती है।
• वीटो शक्ति  के अपवाद:
  • वीटो शक्ति “प्रक्रियात्मक”(Procedural) वोटों पर लागू नहीं होती है, जो कि परिषद संचालन से संबंधित होती है।
    • स्थायी सदस्य स्वयं यह निर्धारित करते हैं कि प्रक्रियात्मक मत क्या होगा।
• महासचिव का चयन:
  • एक स्थायी सदस्य महासचिव के चयन को रोक सकता है।
    • इसके लिए औपचारिक वीटो आवश्यक नहीं है क्योंकि मतदान आतंरिक प्रक्रिया के तहत बंद प्रक्रिया के माध्यम से होता है।

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