भेदभाव की समाप्ति

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय में इस बात का जिक्र किया गया है कि महिला कर्मचारियों द्वारा शादी किये जाने पर नियोक्ताओं द्वारा उनके लिए किए जाने वाले निर्णय और नौकरी से उन्हें हटाने या उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव दर्शाने वाले नियम असंवैधानिक हैं।

संबंधित तथ्य:

• पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देना: किसी भी महिला की शादी हो जाने के कारण उसके रोजगार को समाप्त करना, लैंगिक भेदभाव और असमानता के संबंध में एक गंभीर मामला बनता है।
  •  ऐसे पितृसत्तात्मक नियमों को स्वीकार करना मानवीय गरिमा, गैर-भेदभाव और निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार को कमजोर करता है।
• महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा: ये टिप्पणियाँ कोर्ट के उस आदेश का हिस्सा थीं, जिसमें सैन्य नर्सिंग सेवा में पूर्व लेफ्टिनेंट और स्थायी आयुक्त अधिकारी सेलिना जॉन के सेवा संबंधी अधिकारों को बरकरार रखा गया था I गौरतलब है कि इन्हें वर्ष 1988 में शादी करने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
  • सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा  केंद्र सरकार को सुश्री जॉन को आठ सप्ताह के भीतर मुआवजे के रूप में ₹60 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया गया ।
  • सरकार द्वारा  सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की लखनऊ पीठ के एक फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की गयी थी, जिसने 2016 में सेलिना जॉन के पक्ष में फैसला सुनाया था।
• सेना में लैंगिक समानता की माँग: महिलाओं  द्वारा लंबे समय से सेना में लैंगिक समानता की माँग को लेकर काफी दिनों पूर्व से ही महिलाओं द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है । 2020 और 2021 में कोर्ट के फैसले के बाद महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया गया।

अन्य क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव:

• नागरिक क्षेत्र: नागरिक क्षेत्र में महिलाओं हेतु बेहतर वातावरण प्रदान नहीं किया जा रहा है, महिलाओं को नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान सामान्य स्थिति में व्यक्तिगत सवालों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी शादी और मातृत्व की योजनाओं के बारे में भी सवाल शामिल होते हैं।
• महिला छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ना: कई लड़कियाँ, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाली , आर्थिक बाधाओं से लेकर अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं जैसे विभिन्न कारकों के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती हैं।
• वैश्विक लैंगिक समानता: संयुक्त राष्ट्र के लैंगिक स्नैपशॉट 2023 के अनुसार, सुधारात्मक कार्रवाइयों के बिना, महिलाओं की अगली पीढ़ी द्वारा घरेलू कामों का असंगत बोझ उठाया जाना जारी रखा जाएगा और विभिन्न नेतृत्वों में उनका प्रतिनिधित्व भी कम रहेगा।
  • लड़कियों और महिलाओं के संबंध में  लक्षित सरकारी योजनाओं का प्रभाव भी बहुत कम देखने को मिलेगा, यदि वे इसी प्रकार प्रतिबंधात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों से बंधी रही ।

आगे की राह:

• महिला श्रम भागीदारी को बढ़ावा देना: महिला श्रम भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्निहित पूर्वाग्रहों के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार और अवसरों में व्याप्त बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।
  •  नवीनतम आवधिक श्रम बल आँकड़ों  (अक्टूबर-दिसंबर 2023) के अनुसार, सभी उम्र की महिलाओं के लिए महिला श्रम भागीदारी 19.9% ​​रही है जो एक निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है ।
• ठोस कार्रवाइयों की आवश्यकता:  भारतीय सेना में अधिक महिलाओं की माँग को ध्यान में रखते हुए, उन्हें महिलाओं के हित में ठोस कार्रवाइयों का समर्थन करने की आवश्यकता है।
  •  समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना : न्यायालय का यह मानना है कि महिला कर्मचारियों को विवाह और घरेलू जिम्मेदारियों के लिए दंडित करने संबंधित नियम असंवैधानिक हैं और सभी संगठनों को यह तथ्य अच्छी तरह समझ आनी चाहिए, ताकि  कार्यस्थलों को महिलाओं के विकास में बाधाओं के बजाय सुविधा प्रदाताओं में बदला जा सके ।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न :सैद्धांतिक रूप से लैंगिक-समानता की  सर्व-स्वीकार्यता के बावजूद व्यवहार में इसकी परिणति की धीमी गति गंभीर चिंता का विषय है।लैंगिक-असमानता मानवीय गरिमा को कलंकित करती है तथा बिना दोष के दंडित करती है। टिपण्णी कीजिए ।

News Source: The Hindu

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