विश्व की सबसे बड़ी कृषि अनाज भंडारण योजना

भारत में अनाज भंडारण का विकेंद्रीकरण और PACS स्तर पर इसका लाभ

• फसल कटाई के बाद के नुकसान को मौजूदा 6% से कम करना
  • इस विकेंद्रीकृत भंडारण से खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी।
• मल्टीपल हैंडलिंग और परिवहन लागत में भारी कमी
  • यह दृष्टिकोण खरीद केंद्रों, गोदामों और FPS के बीच परिवहन लागत को कम करता है।
• किसानों द्वारा कम दरों पर संकटपूर्ण विक्रय की रोकथाम
  • किसानों के पास संकटपूर्ण विक्रय से बचने के विकल्प होंगे, जिससे बेहतर कीमतें मिलेंगी।
• भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद
  • राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए खरीद केंद्र के रूप में कार्य करना।
  • उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में कार्य करना।
  • नाबार्ड के सहयोगात्मक प्रयास और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के नेतृत्व में PACS गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति शृंखला के साथ एकीकृत करना।
• भंडारण आधारित “हब” और “स्पोक” मॉडल
  • कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना।
  • सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और अन्य के लिए सामान्य प्रसंस्करण इकाइयाँ बनाना।
• मौजूदा योजनाओं का अभिसरण 
  • यह योजना कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न आवंटन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद संचालन आदि जैसी विभिन्न पहचानी गई योजनाओं के अभिसरण में मदद करती है।

‘संपूर्ण-सरकारी’ रणनीति अपनाते हुए यह योजना PACS की गतिविधियों में विविधता लाकर और किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें मजबूत करती है।

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