समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक, 2024 और प्रेम की स्वतंत्रता

संदर्भ: 

• उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक, 2024 पारित किया, जो कथित तौर पर विवाह और संपत्ति विरासत पर एक सामान्य कानून को समेकित करता है।
• विधेयक को लागू करने योग्य कानून बनाने के लिए केवल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।

विधेयक संबंधित प्रमुख तथ्य:

• लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता।
• लिव-इन पार्टनर्स को संबंधित रजिस्ट्रार को एक ‘स्टेटमेंट’ जमा करने की आवश्यकता होती है।
• रजिस्ट्रार की शक्तियाँ: रजिस्ट्रार के पास बयान की जाँच करने और रिश्ते की जाँच करने की शक्तियाँ हैं।
  • उसे प्रेमी युगल की सहमति, वैवाहिक स्थिति और भागीदारों की उम्र की जाँच करने का अधिकार है।
  • इसके अलावा, साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है और रजिस्ट्रार के पास रिश्ते को पंजीकृत करने से इनकार करने का भी अधिकार होता है।
• रिश्ते की समाप्ति: नोटिस जमा करना आवश्यक है।
  • यदि यह विवरण दर्ज नहीं किया जाता है तो कारावास या जुर्माना (या दोनों) का प्रावधान है ।

आपराधिक निहितार्थ:

• झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंपत्ति को दंडित किया जाएगा।
• रजिस्ट्रार लिव-इन संबंधों के विवरण की जानकारी उस पुलिस स्टेशन को देगा जिसके अधिकार क्षेत्र में जोड़े के संबंधित मामलों की देख रेख की जाती है ।

विधेयक की आलोचनाएँ:

• लिव-इन रिलेशनशिप के मूलभूत कारण को नजरअंदाज करना: लिव-इन रिलेशनशिप उनकी सहमति वाली साझेदारी में स्वायत्तता प्रदान करता है, जो एक विनियमित विवाह नहीं करता है।
• युवा जोड़ों की नैतिक पुलिसिंग: लिव-इन पार्टनर्स पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और ऐसे रिश्तों को हतोत्साहित करती है।
• पुलिस की भागीदारी एक चिंता का विषय है: जोड़े वास्तविक रिश्तों में प्रवेश करने से सावधान रहेंगे क्योंकि अनुपालन की कमी नागरिक और आपराधिक परिणामों को आमंत्रित करती है।
• अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन: यह अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित स्वतंत्र निर्णय लेने और भावनाओं की अभिव्यक्ति का उल्लंघन करता है, जो सम्मानजनक जीवन के अधिकार पर जोर देता है।
  • व्यक्तियों को लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करते समय विधेयक के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, जो गहनतम व्यक्तिगत विकल्प चुनने की क्षमता में बाधा डालता है।
• असैद्धांतिक अपराधीकरण: नैतिक पूर्वाग्रहों को आपराधिक कानून में तब्दील करने से जिसे ‘सैद्धांतिक अपराधीकरण’ कहा जाता है।
  • एक लोकतांत्रिक उदार राज्य के पास इस पर स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि वह किसे अपराध घोषित करना चाहता है और किसे नहीं।

• अधिक भेदभाव का खतरा: अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक जोड़ों जैसे कमजोर जोड़ों में जोखिम बढ़ गया है।
• संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: राज्य द्वारा अपने नागरिकों के निजी मामलों में हस्तक्षेप, नागरिकों की स्वायत्तता, गोपनीयता और समानता प्रदान करने वाले संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

निष्कर्ष: निष्कर्षरूप से यह कानून राज्य को सहमति देने वाले वयस्कों को तर्कपूर्ण निर्णय लेने वाले साझेदार के रूप में मानने की उपेक्षा करता है और यह मानव स्वतंत्रता की सबसे बुनियादी स्वतंत्रता: प्यार करने की स्वतंत्रता को बाधित करता है।

News Source: The Hindu

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