विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

• खाद्यान्न प्रबंधन और परिवहन लागत में कमी लाना:चूँकि PACS एक खरीद केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में भी काम करेगी, इसलिए खरीद केंद्रों तक खाद्यान्न के परिवहन और फिर गोदामों से FPS तक स्टॉक को वापस ले जाने में होने वाली लागत भी बचाई जाएगी।
• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना:यह योजना देश भर में पंचायत/ग्राम स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
• एक कुशल खाद्य आपूर्ति शृंखला:PACS के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाकर, योजना का लक्ष्य कृषि उपज और उपभोक्ता माँग के बीच अंतर को पाटना है, जिससे एक स्थिर और कुशल खाद्य आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित हो सके।
• किसानों को विभिन्न लाभ
  • किसानों के पासबाजार की स्थितियों के आधार पर अपनी उपज बेचने का विकल्प होगा और उन्हें संकट में बिक्री के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
  • वे पंचायत/ग्राम स्तर पर विभिन्न कृषि इनपुट और सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
  • अपने व्यवसाय में विविधता लाने से किसान आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त कर सकेंगे।
  • खाद्य आपूर्ति प्रबंधन शृंखला के साथ एकीकरण के माध्यम से, किसान अपने बाजार के आकार का विस्तार कर सकते हैं और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
  • फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आने से किसान बेहतर कीमत प्राप्त में सक्षम हो सकेंगे।

चुनौतियाँ जिनसे निपटने की आवश्यकता

• गैर-कार्यात्मक PACS:वर्तमान में बड़ी संख्या में PACS निष्क्रिय हैं। उदाहरण: भारत में वर्तमान में 1 लाख PACS में से केवल 63,000 ही क्रियान्वित हैं।
• नौकरशाही चुनौतियाँ:विभिन्न योजनाओं का अभिसरण और समन्वय जटिल नौकरशाही चुनौतियाँ पेश कर सकता है।
  • परस्पर-विरोधी उद्देश्यों वाले संस्थानों की बहुलता से उनकी प्रभावशीलता कम होने की संभावना है।
• बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी की कमी:ग्रामीण परिवेश और तकनीकी बुनियादी ढाँचे की संभावित कमी को देखते हुए आधुनिक भंडारण सुविधाएँ स्थापित करना और डिजिटल समाधान लागू करना एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है।
• कौशल विकास:यह योजना स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है, हालाँकि उन्नत भंडारण सुविधाओं के संचालन और प्रबंधन के लिए कुशल लोगों की आवश्यकता होगी, जो कौशल विकास की चुनौती पैदा करता है।
• शासन संबंधी मुद्दे:खाद्य भंडारण को कृषि सहकारी समितियों के दायरे में रखना एक मुश्किल प्रतीत होता है।
  • FPO फसल कटाई के बाद उन उपज के प्रबंधन में भी शामिल होते हैं, जिनका कृषि सहकारी समितियों के साथ टकराव हो सकता है।
• कृषि सहकारी समितियों की अकुशल कार्यप्रणाली:कृषि सहकारी समितियों की अकुशल कार्यप्रणाली को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, पुनः भंडारण बुनियादी ढाँचे के कार्यान्वयन के साथ-साथ वित्तीय जिम्मेदारियाँ भी इसी पर हैं।
  • हालाँकि, FPO को बेहतर प्रशासन संरचना वाले व्यवसायों के रूप में चलाया जा रहा है।
• बुनियादी ढाँचे का रखरखाव:बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना आसान है, लेकिन इसे प्रबंधित करना और बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। भारत के पास अपने बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने का एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है, चाहे वह FCI भंडारण, पेयजल प्रणाली, सिंचाई प्रणाली आदि हो।
  • पूँजीगत रखरखाव व्यय (Capex) को शायद ही कभी वार्षिक बजट में शामिल किया जाता है।इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी प्रणाली विभिन्न कारणों से वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।
• अन्य समस्याएँ:इसमें अभिजात वर्ग का कब्जा, नौकरशाही/राजनीतिक हस्तक्षेप और खराब विपणन शामिल हैं।

आगे की राह

• गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा:मौजूदा भंडारण बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना प्राथमिकता होनी चाहिए, विशेषकर खराब होने वाली वस्तुओं (फल, सब्जियाँ, दूध, मांस, मछली, आदि) के लिए।
  • खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में, प्रसंस्करण से भोजन की अवधि बढ़ सकती है और इसका पोषण मूल्य कम हो सकता है। इसलिए, उच्च गुणवत्ता वाले प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है।
• विवेकपूर्ण योजना:भारत के पास अपनी वार्षिक खराब होने वाली उपज के केवल आठवें हिस्से की भंडारण क्षमता है। इसके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों के लिए भंडारण आवश्यकताओं की विवेकपूर्ण योजना और आकलन की आवश्यकता है।
• PACS का पुनरुद्धार:योजना की सर्वोत्तम क्षमता प्राप्त करने के लिए इन समितियों को पुनर्जीवित और क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करना: आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके खाद्यान्न भंडारण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
• निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन: सहकारी समितियों के खराब ट्रैक रिकॉर्ड पर काम करने के लिए, केंद्र ने निजी क्षेत्र को विपणन बुनियादी ढाँचे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
• निजी-सार्वजनिक-भागीदारी (PPP) पहल पर ध्यान:अधिक सकारात्मकता हासिल करने के लिए, FPO  की तर्ज पर निजी-सार्वजनिक-भागीदारी (PPP) पहल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  • इसे FPO  के अंतर्गत लाना भी एक बेहतर विकल्प होता।
• हर्मेटिक भंडारण का उपयोग:हर्मेटिक भंडारण कृषि वस्तुओं के लिए एक वायुरोधी भंडारण तकनीक है। यह नमी के प्रति संवेदनशील वस्तुओं की सुरक्षा के लिए संशोधित वातावरण की अवधारणा का उपयोग करता है।
  • यह आसपास केवातावरण से गैस विनिमय को रोककर कीट संक्रमण की संभावना को दूर करता है। वातावरण के साथ संपर्क का अभाव यह भी सुनिश्चित करता है कि संगृहीत वस्तुएँ एफ्लाटॉक्सिन जैसे विषाक्त पदार्थों से मुक्त हैं।

निष्कर्ष

जैसा कि भारत अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। भंडारण क्षमता विस्तार योजना आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास के प्रति भारत के समर्पण का एक सफल उदाहरण है।

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