सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश खानविलकर – नए लोकपाल अध्यक्ष

संदर्भ:

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एएम खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• उत्पत्ति: 1809 में स्वीडन में लोकपाल संस्था का आधिकारिक उद्घाटन किया गया।
• इसे फ़िनलैंड (1919), डेनमार्क (1955) और नॉर्वे (1962) में पेश किया गया।
• भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की शर्तें डॉ. एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़ी गईं।

लोकपाल:

• लोकपाल एक भ्रष्टाचार-विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है।
• यह लोकपाल के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 
  • लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित किया गया था।
• यह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
• नियुक्ति: अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, इस समिति में निम्न लोग शामिल होंगे- 
  • प्रधान मंत्री
  • लोक सभा के अध्यक्ष
  • लोक सभा में विपक्ष के नेता
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि ।
  • इसके अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अनुशंसित एक प्रतिष्ठित न्यायविद् को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा।

• रचना: बहु-सदस्यीय निकाय; एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य।
• अध्यक्ष: या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या SC के पूर्व न्यायाधीश या त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति।
• सदस्य: अधिकतम आठ सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य होंगे, और न्यूनतम 50% सदस्य एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक और महिलाएँ होंगी। 
• कार्यकाल: लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों को पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है । जब तक कि वे 70 वर्ष की आयु न पूरी कर लें, अथवा जो भी पहले पूरा हो तब तक पद पर बने रह सकते हैं।
  • पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं और कोई संवैधानिक या सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं।
  • 5 वर्ष की अवधी तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते।
• वेतन और सेवा शर्तें: अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन क्रमशः भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है।

लोकपाल की सीमाएँ और चुनौतियाँ:

• संवैधानिक स्थिति का अभाव: इसका कोई संवैधानिक समर्थन नहीं है। इससे अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी होती है, संसाधनों और जनशक्ति की कमी का असर लोकपाल पर पड़ता है।
  • गुमनाम शिकायतों की अनुमति नहीं है और न्यायपालिका को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
  • अपील का कोई प्रावधान नहीं और साथ ही व्हिसिल ब्लोअर्स की कोई छूट नहीं दी गई है ।
• बहुमत द्वारा अनुमोदन: इसमें कोई भी जाँच तब तक नहीं  शुरू की जा सकती है, जब तक कि लोकपाल की पूर्ण पीठ जिसमें इसके अध्यक्ष और सभी सदस्य शामिल हों, जाँच शुरू करने पर विचार नहीं करती है और इसके कम से कम दो-तिहाई सदस्य इसे मंजूरी नहीं देते हैं।
• शिकायत के लिए विशिष्ट समय सीमा: भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत उस तारीख से सात साल की अवधि के बाद दर्ज नहीं की जा सकती जिस दिन अपराध होने का आरोप लगाया गया है।

आगे की राह :

• अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता: कार्यात्मक, वित्तीय और प्रक्रियात्मक स्वायत्तता के संदर्भ में।
• अधिक पारदर्शिता: “कम सरकार और अधिक शासन” के नारे का मूल भाव से पालन किया जाना चाहिए।

News Source: The Indian Express

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