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Lokesh Pal March 01, 2024 07:09 123 0
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने शिमला की पहली विकास योजना ‘शिमला विकास योजना- 2041’ (Shimla Development Plan- 2041) को जारी रखने पर सहमति दे दी है। यह सहमति हिमालयी क्षेत्रों की बढ़ती संवेदनशीलता एवं चुनौतियों के विवाद को उजागर करती है।
उच्चतम न्यायालय की पहल: अगस्त 2023 में, उच्चतम न्यायालय ने पहाड़ी कस्बों और शहरों की भार वहन क्षमता के पुनर्मूल्यांकन का विचार रखा, जिसके लिए केंद्र ने 13 सदस्यीय तकनीकी समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। जिसका पाँच सूत्रीय एजेंडा है:-
स्थानीय सरकारों द्वारा कार्रवाई: इमारतों और अन्य संबंधित कानूनों को मंजूरी देते समय स्थानीय सरकारें अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।
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