क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप से मान्यता दिया जाना चाहिए?

संदर्भ :

हाल ही में, किसानों के समूहों ने अपनी माँगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली तक मार्च शुरू किया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी भी शामिल है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में:

• एक सरकारी गारंटी: एमएसपी कृषि उपज के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य है।
• घोषणा: कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर, कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में सरकार द्वारा इसकी घोषणा की जाती है।
• किसानों की सुरक्षा के लिए: यह किसानों को फसल की कीमतों में तेज बदलाव से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप के रूप में कार्य करता है।
• कवरेज: इसमें 22 अनिवार्य फसलें और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) शामिल हैं।

एमएसपी को वैध बनाने के पक्ष में तर्क:

• किसानों को समर्थन: एमएसपी को वैध बनाने से किसानों को कानूनी गारंटी मिलेगी, जिससे उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा और उनकी आय स्थिर करने एवं अनिश्चितता कम करने में मदद मिल सकती है।
• राष्ट्रीय हित: यह कमोडिटी लेनदेन को औपचारिक और डिजिटलीकरण करके राष्ट्रीय हित के साथ संरेखित करता है, जो कृषि को आधुनिक बनाने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है।
• मूल्य स्थिरीकरण: एमएसपी के तहत सीमांत सरकारी खरीद (उत्पाद का 5-10%) भी कीमतों को स्थिर कर सकती है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।
• कृषि संकट को संबोधित करना: 1991 के सुधारों के बाद कृषि क्षेत्र संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में एमएसपी को वैध बनाना इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम हो सकता है।
• मुद्रास्फीति को कम करना: किसानों को उनकी उपज के लिए उचित आय सुनिश्चित करके, एमएसपी वैधीकरण संभावित रूप से खाद्य मुद्रास्फीति को कम कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
• विविधीकरण को प्रोत्साहित करना: एक कानूनी एमएसपी किसानों को धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों से परे विविधता लाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे आय और पोषण सुरक्षा बढ़ सकती है।

एमएसपी को वैध बनाने के विपक्ष में तर्क:

• कार्यान्वयन चुनौतियाँ: फसल बिक्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मंडी प्रणाली के बाहर होने के कारण, सभी फसलों पर कानूनी एमएसपी लागू करना मुश्किल होगा, खासकर लेनदेन के व्यापक रिकॉर्ड के बिना।
• सरकारी खरीद की सीमाएँ: गेहूं और चावल की खरीद में मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए सरकार को एमएसपी के तहत सभी 23 फसलों की खरीद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
• राज्यों की नीतियों में भिन्नता: विभिन्न राज्यों में कृषि नीतियाँ और स्थितियाँ काफी भिन्न हैं। 
• उपभोक्ता कीमतें: एमएसपी को वैध बनाने से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने की लागत बाजार कीमतों में स्थानांतरित हो सकती है।
• सरकारी संसाधनों पर बोझ: एमएसपी के तहत व्यापक खरीद सरकारी संसाधनों पर दबाव डाल सकती है, जिसके लिए वित्तीय प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

एमएसपी को वैध बनाने से मुद्रास्फीति कम होगी, उपभोक्ताओं की रक्षा होगी और किसानों को अपेक्षाकृत उचित आय अर्जित हो सकेगी। हालाँकि, इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा । इसलिए, एमएसपी बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू करने जैसे एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है (उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए, जिसे वह सी2 लागत के रूप में संदर्भित करता है)।

News Source: The Hindu

DOWNLOAD PDF