राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग

संदर्भ:

हाल ही में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग के मामले सामने आए, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर चिंताएँ बढ़ गईं हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80: राज्यसभा सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधायकों द्वारा चुना जाता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जटिलता है और क्रॉस-वोटिंग के रास्ते खोलता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

• परंपरागत रूप से, राज्यसभा चुनावों में न्यूनतम विवाद होता था, लेकिन 1998 में यह प्रवृत्ति बदल गई जब क्रॉस-वोटिंग की घटनाएँ सामने आने लगीं, जो राजनीतिक रणनीतियों में बदलाव का संकेत देती हैं।
• ओपन बैलेट प्रणाली: 2003 में ओपन बैलेट प्रणाली की शुरूआत का उद्देश्य क्रॉस-वोटिंग पर अंकुश लगाना और संसद के ऊपरी सदन की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना था।

कानूनी प्रावधान:

• दल-बदल विरोधी कानून: भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, को अनियमित पार्टी-परिवर्तन और असहमति वाले मतदान पर अंकुश लगाकर राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लागू किया गया था।
• कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुले मतदान प्रणाली को बरकरार रखा, जबकि यह स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान करने से दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता नहीं होगी।
• न्यायालय के फैसले: उच्चतम न्यायालय ने खुले मतदान प्रणाली की वैधता की पुष्टि की है और फैसला सुनाया है कि राज्यसभा चुनावों में पार्टी लाइनों के खिलाफ एक सदस्य का वोट यानी क्रॉस वोटिंग दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की गारंटी नहीं देती है।
• क्रॉस-वोटिंग की बारीकियाँ: अंतर्निहित विरोधाभास के बावजूद, राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग विधायी इरादे और निष्ठा के संबंध में सूक्ष्म कानूनी और नैतिक प्रश्न को जन्म देती है।

वर्तमान चुनौतियाँ और कानूनी उपाय:

• क्रॉस-वोटिंग का कार्य, डब्ल्यू सैली की अनुमति, संभावित रूप से लोकतंत्र के चुनावी जनादेश के भीतर अंतर्निहित विश्वास और जिम्मेदारी के ताने-बाने को बाधित कर सकता है।
• न्यायिक निरीक्षण: जब क्रॉस-वोटिंग के उदाहरण इच्छित पारदर्शिता को नष्ट कर देते हैं, तो न्यायपालिका चुनावी औचित्य पर फिर से विचार करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर या अपील के माध्यम से कदम उठा सकती है।
• अयोग्यता को संशोधित करना: स्वैच्छिक दलबदल के मुकाबले क्रॉस-वोटिंग की स्थिति को स्पष्ट करने से अस्पष्टताएँ खत्म हो सकती हैं और संभवतः इस चुनावी पहेली के भविष्य के उदाहरणों को रोका जा सकता है।

निवारक उपाय:

• निवारक स्पष्टता: अच्छी तरह से परिभाषित निवारक उपाय स्थापित करने से विधायकों को स्पष्टता मिल सकती है और राज्यसभा चुनावों के दायरे में पार्टी के निर्देशों की संभावित अवहेलना को रोका जा सकता है।
• कानूनी सुदृढ़ीकरण: कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने से उन खामियों को दूर किया जा सकता है जो क्रॉस-वोटिंग के लिए जिम्मेवार हैं, इस प्रकार चुनावी प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है।
• राजनीतिक जवाबदेही: जवाबदेही की संस्कृति पैदा करना एक प्राकृतिक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है, विधायी प्रतिबद्धता और अखंडता को मजबूत कर सकता है।

News Source: Indian Express

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