भारत-जापान संबंध

द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौतियाँ

• इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों में चीन अपनी सैन्य ताकत और प्रभाव बढ़ा रहा है।
  • इंडो-पैसिफिक के सामने यूक्रेन युद्ध, खाद्य सुरक्षा और साइबर स्पेस जैसी कई चुनौतियाँ हैं, साथ ही समुद्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और दूसरों के बीच कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे भी हैं।
  • हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का भविष्य संतुलन काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान और भारत जैसी प्रमुख शक्तियों के कार्यों पर निर्भर करेगा।
• व्यापार अंतर: चीन के साथ भारत के व्यापार संबंधों की तुलना में भारत जापान व्यापार संबंध अविकसित रहे हैं।
  • ई-कॉमर्स नियम (ओसाका ट्रैक) और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जैसे आर्थिक मुद्दों को लेकर भारत और जापान दोनों के हित अलग-अलग हैं।
  • भारत भाषा संबंधी बाधाओं, उच्च गुणवत्ता और सेवा मानकों के कारण जापानी बाजार में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
• चीन फैक्टर: दोनों देशों के चीन के साथ सीमा मुद्दे हैं। इसलिए, उनका नीतिगत रुख व्यापक रूप से बढ़ने के बजाय आम तौर पर चीन पर निर्भर करता है।
  • भारत, चीन के कार्यों की आलोचना करने में अधिक मुखर रहा है, जबकि जापान अपने दृष्टिकोण में अधिक सतर्क रहा है।
• रूस फैक्टर: यूक्रेन पर रूस के हमले की प्रतिक्रिया पर भारत और जापान के बीच मतभेद है। जापान अमेरिका के गठबंधन का हिस्सा है और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में भी शामिल हो गया है, हालाँकि भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है।
  • इसके अलावा, जब भारत ने वोस्तोक अभ्यास में भाग लिया, जो दक्षिण कुरील द्वीप (रूस और जापान के बीच एक विवादित क्षेत्र) के करीब आयोजित किया गया था, तब भी मतभेद मौजूद था।
• क्वाड और ब्रिक्स के बीच संतुलन: QUAD और AIIB का सदस्य रहते हुए भारत चीन के नेतृत्व वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल नहीं हुआ है। इसलिए भारत को क्वाड और ब्रिक्स के बीच संतुलन बनाना होगा।
• एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) परियोजना: AAGC की व्यवहार्यता के साथ-साथ इसमें अंतर्निहित परियोजनाओं की प्रकृति पर भी संदेह है।
• रक्षा निर्यात: भारत अन्य देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करना चाहता है, जो संभावित रूप से जापान के अपने रक्षा निर्यात के साथ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ा सकता है।
  • एम्फीबियस यूएस-2 विमानों की खरीद पर बातचीत वर्षों से चल रही है।

आगे की राह 

• क्षेत्रीय ताकत में वृद्धि: भारत और जापान दोनों के पास आर्थिक और सैन्य क्षमता है, जिसका उपयोग भविष्य में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में किया जा सकता है और चीन का मुकाबला भी किया जा सकता है।
• प्रदूषण से निपटने के लिए: प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है और जापानी हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रदूषण से निपटा जा सकता है। उदाहरण- मियावाकी तकनीक: देशी पौधों से घने जंगल बनाना।
• संयुक्त क्रेडिट तंत्र (Joint crediting mechanism- JCM): JCM के तहत, जापानी कंपनियाँ, अपनी अत्याधुनिक पर्यावरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के बदले में कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम होंगी।
• व्यापार बाधा को संबोधित करना: द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक सहयोग की पूरी क्षमता का उपयोग करना।
  • जापानी डिजिटल तकनीक को भारतीय कच्चे माल और श्रम के साथ मिलाकर संयुक्त उद्यम बनाए जा सकते हैं।
  • जापान के स्वदेश निर्मित एम्फीबियस यूएस-2 विमानों की भारत की खरीद, यदि सफलतापूर्वक क्रियान्वित होती है, तो भारत के ‘मेक इन इंडिया’ में भी योगदान दे सकती है।
• लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाना: जापान में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए जापान में भारतीय आईटी पेशेवरों को शामिल करना।
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी में साझेदारी का विस्तार करना: जैसे- 5G, दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, पनडुब्बी केबल सिस्टम और क्वांटम संचार।
  • दोनों देश पनडुब्बियों के उत्पादन में प्रौद्योगिकी और मानव रहित ग्राउंड वाहन तथा रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में सहकारी अनुसंधान में भी लगे हुए हैं।
• रणनीतिक कनेक्टिविटी पर सहयोग: ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और ‘गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिए साझेदारी’ के बीच तालमेल का उपयोग करके दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़कर आपसी संबंधों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को काफी गहरा कर रहा है। भारत को ऐसे समय में जापान के साथ अपने तीसरे देश के विकास मॉडल को वृहद इंडो-पैसिफिक के उप-क्षेत्र में ले जाने पर विचार करना चाहिए, जब निवासी देश अमेरिका-चीन शक्ति प्रतिस्पर्द्धा की ध्रुवीकरण गतिशीलता के बीच विकास और सुरक्षा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं।

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