नैतिक दृष्टिकोण : न्यायाधीशों का राजनीति में शामिल होना

आगे की राह

• कानूनी नियम और कार्यवाही: भारतीय न्यायपालिका और विधायी निकायों के लिए न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और इस मुद्दे पर न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानून (चूँकि संसद के पास इसे ठीक करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है) पर पुनर्विचार करें और संभावित रूप से सुधार करें।
• कूलिंग-ऑफ अवधि: जबकि अटॉर्नी जनरल की राय ठोस कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है, राजनीतिक दलों में शामिल होने या सरकार द्वारा राजनीतिक पदों पर नामांकित होने के लिए कम-से-कम दो वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि निर्धारित करना वांछनीय है ताकि आम जनता में विश्वास पैदा किया जा सके और किसी भी प्रकार के बदले के आरोप को नकारा जा सके।
  • पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा ने हितों के संभावित टकराव को कम करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी कार्यभार के लिए उनकी पात्रता के बीच कम-से-कम दो वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि की सिफारिश की थी ।
• विधि आयोग की सिफारिशें: 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट, 1958 में एक ऐसी प्रणाली की वकालत की गई, जो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करती है।
• पारदर्शिता में वृद्धि: सेवानिवृत्ति, न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के पदों पर नियुक्त करते समय अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए, जैसे चयन मानदंड का खुलासा करना, खुली प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना और प्रत्येक नियुक्ति के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करना। न्यायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को नैतिक मुद्दों, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों पर बढ़ाएँ। न्यायिक आचरण और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हैं।
• सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और उनका पालन:
  • संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हितों का टकराव (conflicts of interest) न हो।
  • यूनाइटेड किंगडम: ब्रिटेन में, हालाँकि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियाँ लेने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन किसी भी न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया है, जो सेवानिवृत्ति के बाद की भूमिकाओं के मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है।
  • यूरोपीय न्यायाधीश परिषद (CCJE) का अनुच्छेद-17: यह निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के अधिकारों को मान्यता देता है और राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, न्यायिक नैतिकता तथा निष्पक्षता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यायिक कार्यों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
  • भारतीय न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आदर्श न्यायिक आचरण संहिता: यह न्यायालयी कार्यवाही में निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया, न्यायपालिका की अखंडता और स्वतंत्रता, आदि को प्रोत्साहित करती है।
    • यह न्यायिक जिम्मेदारियों के साथ टकराव को कम करने और अनुचित राजनीतिक गतिविधियों से बचने के लिए न्यायाधीशों को न्यायेतर गतिविधियों को विनियमित करने की सलाह भी देता है।
  • न्यायिक आचरण संहिता: जैसा कि प्रथम एम.सी. सीतलवाड़ मेमोरियल व्याख्यान में चर्चा के अनुसार, यह न्यायिक नैतिकता की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान करता है, जिसमें न्यायाधीशों के लिए सत्यनिष्ठा और ईमानदार व्यवहार प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

चुनाव आयोग की सिफारिशें वर्ष 2012 में: चुनाव आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार शीर्ष नौकरशाहों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक दलों में शामिल होने और चुनाव लड़ने से पहले कूलिंग-ऑफ अवधि प्रदान करे। हालाँकि, सरकार ने अटॉर्नी जनरल की राय के आधार पर इस सिफारिश को खारिज कर दिया कि यह संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकता है। अटॉर्नी जनरल के विचार: लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताओं में से एक प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी व्यक्ति के सेवा में रहने की अवधि के दौरान स्वतंत्रता और तटस्थता बनाए रखना प्रासंगिक होगा। चुनाव लड़ने वाले अधिकारियों के विरुद्ध इस तरह का प्रतिबंध लगाना एक वैध वर्गीकरण नहीं हो सकता है और संविधान में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।

निष्कर्ष

पूर्व न्यायाधीशों का राजनीति में प्रवेश नैतिक चिंताओं को उजागर करता है और जिन्हें जल्द-से-जल्द संबोधित करने की आवश्यकता है। अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि, मौजूदा न्यायिक आचरण संहिता को बढ़ाना, चयन प्रक्रिया को मजबूत करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, नागरिक समाज को मजबूत करना आदि जैसे सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है।

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