सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024

संदर्भ

फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में सुधार के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया गया है।

संबंधित तथ्य

• पिछले वर्ष सरकार ने लगभग 40 वर्ष बाद पुराने सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन किया था।
  • इस संशोधन का उद्देश्य फिल्म प्रमाणन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करना था।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 क्या हैं?

• सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 2024, सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के प्रमाणीकरण और सिनेमैटोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शनियों को विनियमन संबंधी प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।
• नए सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 की शुरुआत पिछले वर्ष सरकार के संचालित प्रयासों का एक हिस्सा है।
  • ये नियम फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाने के लिए बनाए गए हैं।
    • इसका लक्ष्य प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और समावेशी बनाना है।
    • वैश्विक मानकों के अनुरूप होकर, ये नियम भारतीय सिनेमा के विकास और सफलता का समर्थन करते हैं।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 से जुड़े प्रमुख सुधार

• ऑनलाइन प्रमाणन को सुव्यवस्थित करना
  • ऑनलाइन प्रमाणन की ओर परिवर्तन: ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियाओं की ओर परिवर्तन से मेल खाने के लिए नियमों को पूरी तरह से संशोधित किया गया है।
    • इस परिवर्तन का उद्देश्य फिल्म उद्योग के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और आसान बनाना है।
• प्रमाणीकरण समय
  • देरी को समाप्त करना: पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने से फिल्मों को प्रमाणित करने में लगने वाला समय कम हो गया है।
    • इससे प्रमाणन प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी समाप्त हो जाती है।
• सभी के लिए पहुँच
  • फिल्मों में ऐसी विशेषताएँ शामिल होनी चाहिए, जो उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ बनाती हैं।
  • दिशा-निर्देश, प्रमाणन प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करते हैं।
• आयु-आधारित प्रमाणीकरण
  • फिल्म वर्गीकरण: फिल्मों को अब बारह वर्ष के बजाय आयु-आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा: UA 7+, UA 13+, and UA 16+
    • ये श्रेणियाँ माता-पिता को यह तय करने में मदद करती हैं कि यह सामग्री उनके बच्चों के लिए उपयुक्त है या नहीं।
  • यह सुनिश्चित करता है कि युवा दर्शक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपभोक्ता की पसंद का सम्मान करते हुए अपनी आयु के लिए उपयुक्त सामग्री देखें।
• लैंगिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना
  • महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि: CBFC बोर्ड और सलाहकार पैनलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।
    • लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड सदस्यों में से एक-तिहाई, अधिमानतः आधी महिलाएँ होनी चाहिए।
• प्राथमिकता स्क्रीनिंग प्रणाली
  • फिल्म स्क्रीनिंग प्रणाली का परिचय: फिल्म स्क्रीनिंग को प्राथमिकता देने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई है।
    • यदि फिल्म निर्माताओं के पास तत्काल रिलीज प्रतिबद्धताएँ हैं तो पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए वे शीघ्र स्क्रीनिंग का अनुरोध कर सकते हैं।
• प्रमाण-पत्रों की स्थायी वैधता
  • प्रमाणीकरण की वैधता: CBFC द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों की वैधता अवधि अब केवल दस वर्ष नहीं है।
    • वे अब फिल्म निर्माताओं को दीर्घकालिक आश्वासन प्रदान करते हुए अनिश्चित काल तक वैध हैं।
• टेलीविजन प्रसारण मानक
  • संपादित फिल्मों का पुन:प्रमाणीकरण: संपादित फिल्मों को टेलीविजन पर प्रसारित करने से पहले पुन:प्रमाणित किया जाना चाहिए।
    • सामग्री की उपयुक्तता सुनिश्चित करते हुए केवल “अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी” के रूप में वर्गीकृत फिल्में ही टीवी पर दिखाई जा सकती हैं।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) यह संस्था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसे सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। मुख्य भूमिका: सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार फिल्मों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग की निगरानी करना। CBFC से प्रमाणन प्राप्त करने के बाद ही फिल्मों को सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति दी जाती है।

भारत में फिल्म प्रमाणन के लिए कानूनी दिशा-निर्देश

भारत में फिल्म प्रमाणन, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा निर्धारित कानूनी दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होता है।

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