चुनावी बांड के संदर्भ में एस वाई क़ुरैशी का मत

संदर्भ:

चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उपरान्त SBI को अपना डेटा भारत के चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया था, जिसके पश्चात् SBI द्वारा  इसे जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

मुख्य तथ्य :

• गौरतलब है कि SBI द्वारा जारी किया गया डेटा आंशिक है, इसलिए दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं का मिलान कर पाना असंभव होगा।

अपारदर्शी फंडिंग: दानकर्त्ता कौन ?

• गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा दान: शीर्ष चुनावी बांड (EB) खरीदारों की सूचि में गैर-सूचीबद्ध प्रसिद्ध प्रमुख कंपनियाँ शामिल नहीं हैं। अधिकांश दाता कंपनियाँ असूचीबद्ध और अज्ञात हैं।
• शेल कंपनियों की संभावना: कुछ कंपनियों की दान राशि उनके शुद्ध लाभ से अधिक पाई गई है ।
  • इससे, इस बात का पता चलता है कि कुछ कंपनियों को केवल धन दान करने के उद्देश्य से ही स्थापित किया गया है।

चुनावी बांड और लोकतंत्र हेतु संघर्ष:

• सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया ।
• दाता कंपनियों का डेटा अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंशिक रूप से उपलब्ध है।
• विश्लेषण से अपारदर्शिता और दान के बदले में की जाने वाले भ्रष्टाचार की संभावना का पता चलता है।

राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का महत्व:

• स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता होती है।
• मतदाताओं को दानदाताओं और दान राशि को जानने का अधिकार है।
• अपारदर्शी फंडिंग से भ्रष्टाचार और साठगांठ वाले पूँजीवाद को बढ़ावा मिलता है।
• सुशासन और लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है ।

राजनीतिक दलों को सरकारी फंडिंग: पक्ष और विपक्ष

• पक्ष :
  • भ्रष्टाचार और दानदाताओं का नियंत्रण संभव हो पाता है।
  • राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि होती है।
• विपक्ष :
  • जनता द्वारा चुनाव लागत को वहन किया जाता है ।
  • इससे गैर-गंभीर उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि की संभावना है ।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभ्यास और भारत में प्रयोज्यता:

• 180 में से 71 देशों द्वारा वोटों के आधार पर पार्टियों को राज्य निधि प्रदान की जाती है।
• यह विधि यूरोप (86%), अफ़्रीका (71%), अमेरिका (63%) और एशिया (58%) में प्रचलित है।
• इससे चुनाव परिचालन संबंधी विवरण पर चर्चा और उसका समाधान किया जा सकता है।

आगे की राह:

• राजनीतिक दलों का राज्य वित्त पोषण:
  • चुनावी प्रदर्शन के आधार पर (जैसे, प्रति वोट 100) I
  • पार्टियों को मिलने वाले कॉरपोरेट चंदे पर रोक I
  • तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों द्वारा पार्टी खातों का स्वतंत्र ऑडिट।
• राष्ट्रीय चुनाव कोष:
  • कॉरपोरेट और निजी संस्थाओं द्वारा केंद्रीय कोष में दान देना ।
  • दान के लिए आयकर रियायतें I
  • प्रतिद्वंद्वी पार्टियों द्वारा कॉर्पोरेट उत्पीड़न संबंधी चिंताओं को संबोधित करना।

निष्कर्ष:

हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण बर्बादी तो टल गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया । चुनावी बोंड से संबंधित बहस को पारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण के विकल्प की तलाश के रूप में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है । ध्यातव्य है कि भारतीय लोकतंत्र की अखंडता और चरित्र को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता काफी महत्वपूर्ण है।

News Source: Indian Express

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