चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

संदर्भ

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।

संबंधित तथ्य 

• यह पहली बार है कि दिसंबर 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है।
• हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों (EC) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

नियुक्ति प्रक्रिया

• नियुक्तियों के लिए चयन समिति
  • राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।
• सिफारिशों की वैधता: चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें समिति में रिक्ति होने की स्थिति में भी मान्य होंगी।
• सर्च कमिटी: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक सर्च कमिटी निर्धारित नियमों के आधार पर दो चुनाव आयुक्तों के पद के लिए पाँच-पाँच नाम सुझाएगी।
  • यह सूची दो नामों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले पैनल के समक्ष रखी जाएगी, जिन्हें अंततः राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
• वेतन और सेवा शर्तें: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन और सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय  के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होंगी।
• कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति: चुनाव आयोग के सदस्य छह साल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

हटाने की प्रक्रिया

• CEC और EC को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान {अनुच्छेद-324(5)} में निर्दिष्ट है।
• CEC को उच्चतम न्यायालय  के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है और EC को CEC की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

CEC और EC की स्थिति

• उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। नए अधिनियम ने उस स्थिति को बरकरार रखा है।

मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय  का निर्णय

• उच्चतम न्यायालय का निर्णय (अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में, 2023): जब तक सरकार इस पर कानून नहीं बनाती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में तीन सदस्य (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI) होंगे।

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