पेटेंट अधिनियम 2024

• समय सीमा में विस्तार: आवेदन के लिए समय सीमा बढ़ाने और प्रक्रिया में विलंब होने संबंधी प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया गया है तथा इसके उपयोग को आसान बनाने के लिए प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया गया है।
• अब किसी भी कारवाई की अवधि को अनुरोध करने पर छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
• नवीकरण शुल्क में कमी: कम-से-कम चार वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अग्रिम भुगतान करने पर नवीकरण शुल्क में 10% की कमी की गई है।
• पेटेंट आवेदन में विवरण संबंधी प्रावधान: फॉर्म 27 में पेटेंट संबंधी विवरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार दाखिल करना पड़ता है, जबकि नए प्रावधानों के अनुसार अब प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष में एक बार जमा करना होगा।
  • निर्धारित तरीके से आवेदन हेतु अनुरोध करने पर तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।
• अनुदान-पूर्व विवाद को सुव्यवस्थित करना: धारा 25(1) के तहत, पेटेंट के प्रतिनिधित्व संबंधी विवादों को दाखिल करने तथा निपटान की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित किया गया है।

भारत में पेटेंट प्रणाली

• पेटेंट को नियंत्रित करने वाले कानून: भारत में पेटेंट प्रणाली को पेटेंट अधिनियम, 1970 द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसे वर्ष 2003 और 2005 में संशोधित किया गया है।
• संशोधन: बदलते परिवेश में नई आवश्यकताओं और समस्याओं को संबोधित करने के लिए पेटेंट नियमों में नियमित संशोधन किया गया है, इस अधिनियम में नवीनतम संशोधन वर्ष 2016 में किया गया था।
• आवश्यक शर्ते
  • नवीनता: पेटेंट आवेदन हेतु योग्य होने के लिए आविष्कार या उत्पाद का नया होना आवश्यक है, साथ ही निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना चाहिए।
  • इसमें कल्पनाशील प्रक्रियाओं का समावेश नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह अस्पष्ट हो जाएगा।
  • औद्योगिक प्रयोज्यता (Industrial Applicability): यह औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
  • यह पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रतिबंधों के अधीन नहीं होना चाहिए।
• गोपनीयता का प्रावधान: पेटेंट के लिए किए गए सभी आवेदनों को दाखिल करने की तारीख से 18 महीने तक गोपनीय रखी जाती है।
• आधिकारिक प्रकाशन: सभी निर्धारित प्रक्रियाओं के पश्चात्, इसे पेटेंट कार्यालय की आधिकारिक पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है, जो साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होती है। तत्पश्चात् इसे भारतीय पेटेंट कार्यालय (Indian Patent Office- IPO) की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया जाता है।
• सार्वजनिक रूप से उपलब्ध: आधिकारिक प्रकाशन के बाद इसे सार्वजनिक पटल पर रखा जाता है तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके फोटोकॉपी भी प्राप्त की जा सकती है।

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